सङ्घीयताको सुदृढीकरणमा मुख्य न्यायधिवक्ताको भूमिका

साझेदारी दैनिक
साझेदारी दैनिक 510 पाठक संख्या
16 मिनेट पढ्न लाग्ने समय

“सङ्घीयताको सुदृढीकरणमा मुख्य न्यायधिवक्ताको भूमिका” भन्ने विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला सङ्घीयताको बारेमा जान्न जरुरी देखिन्छ। सङ्घीयता के हो ? यसको संरचना कस्तो हुन्छ ? लगायतको विषयवस्तुको बारेमा जान्न जरुरी छ।

सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीयस्तरका बेग्ला – बेग्लै तहमा बाँड्ने पद्धति नै सङ्घीयता हो। यसरी सङ्घीयताको शक्ति उद्भव भएको स्थानमा शक्ति जानुलाई जनाउँदछ। राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया नै सङ्घीयता हो।

सङ्घीयता भनेको स्वयं शासन र विभाजित शासनको संयोजन भनेर पनि भनिन्छ। सङ्घीयतालाई बहुजातीय, बहुभाषिक तनाव समाधान गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक औजारको रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ। अर्कोतर्फ सीमान्तीकृत समूहलाई सशक्तिकरण गर्ने उपायका रूपमा समेत यसलाई लिइन्छ।

विश्वमा नेपाल सहित हाल ३० वटा सङ्घीय स्वरूपको मुलुकहरु रेहका छन। त्यसैगरी सुदृढीकरण भनेको सुधारने काम हो। यसलाई पहिले भन्दा राम्रो बनाउने भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। देशमा ७५३ स्थानीय तह ,७७ जिल्ला, ७ प्रदेश तहसहितको सङ्घीय राज्य व्यवस्था लागु छ।

नेपालको संविधानको धारा १६० ले महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने र निजको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने व्यवस्था रहेको छ।

संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने र प्रदेश सरकारको तर्फबाट दायर भएका र प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दाहरुका सन्दर्भमा सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष निवेदन,पुनरावेदन,पुनरावलोकन दर्ता गर्ने,मुद्दाको बहस पैरवी गर्ने ,प्रदेश सरकार पक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक,हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने,मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने एवं प्रदेश सरकारले तोकेको अन्य अधिकारीलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने लगायतका काम,कर्तव्य र अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तामा निहित छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संगठन संरचना उच्च अदालत र सो सरहका अन्य इजलाससँग जोडिएको हुदाँ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपलब्ध गराएका कर्मचारीहरु र करारमा नियुक्त जनशक्तिबाट मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ।

सम्भवतः मुलुकमा बहुदल आए पनि राजतन्त्रसमेत सँगै भएकाले जनताको त्यो आशा पूरा गर्न नसकिएको हो भने अहिले मुलुकमा राजतन्त्रविनाको सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । कालान्तरमा त्यो निराशालाई आशामा बदल्नका लागि यसले काम गर्नेछ भनी आशा गर्न सकिने आधार प्रशस्त छन् ।

यतिबेला देश बहुदलीय प्रतिस्पर्धासँगै सङ्घीयताको अभ्यासमा जुटेको छ । सङ्घीयताका अवयवहरू गाउँदेखि केन्द्रसम्म छरपस्ट फिँजिएका छन् ।

काठमाडौँ त अब हरेक प्रदेशमा आएको भनिएको छ साथै गाउँ गाउँमा सिंह दरबार भन्ने उखान समेत चलनचलतीमा देखि रहेको छ। ७५३ स्थानीय तहहरूले नजिकबाट जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन् । सङ्घीयताको व्याख्याकारहरू सङ्घीयतालाई देश विकास तथा जनताको जीवनस्तर वृद्धि हेतु रामवाण नै ठानेर प्रचार–प्रसार गरेको पाइन्छ ।

सङ्घीयता जसोतसो स्थापना भएको छ । विगतमा भएको माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, नेपाली जनताले गरेको १९ दिने वृहत् जनआन्दोलन र सशक्त मधेस आन्दोलन तथा ती आन्दोलनहरुमा ज्यान गुमाएका वीर नेपाली योद्धाहरुको त्याग समेतका बलमा स्थापित सङ्घीयतालाई कम आँकलन गर्नु वा नेताले नबुझी, नजानी स्थापना गराए भन्नु ‘अल्पविद्या भयङ्करी’ मात्र होला ।

तर, यो नै सर्वथोक हो । अब देशमा समृद्धि आइहाल्यो भनी आल्हादित हुनु पनि हौसेजस्तो मात्र साबित हुने देखिन्छ । किनभने सङ्घीयता आफैँमा चलायमान व्यवस्था होइन । यसलाई पनि सञ्चालन गर्ने ,चलाउने जनशक्तिले नै हो ।

यसका सञ्चालकहरू कस्ता पर्छन्, त्यसैका आधारमा सङ्घीयताको सफलता वा असफलता निर्भर गर्दछ । कतिपय मानिस अहिले नै खर्चको पक्ष देखाएर सङ्घीयता हाँडो भो, काम लाग्दैन भनी ज्योतिषझैँ असफलताको पूर्वानुमान, भविष्यवाणी गर्न पुग्छन् ।

अर्कोथरी यो त कामधेनु गाई नै हो, सर्वौषधि हो । सबै कुराको प्राप्ति सङ्घीयतामा नै तत्काल सम्भव छ भन्दै हिँडेका छन् । अहिलेको अहिल्यै सबथोक दिने सामर्थ्य सङ्घीयतामा छ भन्न पछि पर्दैनन् । यी दुवै अतिवादी दृष्टिकोण नै सङ्घीयताका लागि खतरा छ र उत्तिकै हानिकारक पनि छ ।

सङ्घीयताको सफलताका लागि प्रयत्न गर्नु नै आजको पहिलो र मुख्य कार्यसूची हो । विश्वका धेरैजसो सङ्घीय लोकतन्त्र अभ्यास गरेका मुलुकले दुई तहको सङ्घीयता अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तथा प्रदेश तहका संरचना केन्द्र तहका विस्तारित अङ्गका रूपमा सेवाप्रवाहमा सीमित रहन्छन् । जति धेरै शासकीय तह बन्यो, त्यति नै बढी जनताको सहभागिता र सशक्तीकरणका लागि अवसर प्राप्त हुन सक्छ भन्ने एकथरी मान्यता र जति धेरै तह बन्यो त्यति नै बढी जटिलता र कठिनाइ उत्पन्न भई यिनको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भन्ने अर्कोथरी मान्यता पनि देखिन्छ ।

ती जटिलताहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यक्षेत्र, स्रोत परिचालन र विभाजनमा देखिन सक्छन् । तर, सङ्घीयतामा धेरै तह स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग र परिचालन हेतु आवश्यक पनि मानिन्छन् । कुरा कतिसम्म मात्र हो भने, धेरै तहमा विभाजित सङ्घीय शासन व्यवस्थामा शक्ति, स्रोत र साधनको अभ्यासलाई भने निकै सावधानीपूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ ।

एक–अर्काको अधिकारक्षेत्रलाई बिर्सनुहुँदैन । द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि भए पनि क्षेत्राधिकारलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र साझा सूचीका विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो संविधानले पनि यसका लागि एकल अधिकार, द्वैध अधिकार र त्रिपक्षीय अधिकारका लागि साझा सूची नै बनाएर अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ । यसले गर्दा प्रणाली विकास र समन्वय संयन्त्रको भूमिकालाई थप उजागर गरेको देखिन्छ ।

हाम्रो सङ्घीय पद्धति पनि मौलिकखालको नै देखिन्छ । हाम्रो सङ्घीयता केन्द्रीकृतका हिसाबले न त मलेसियाको जस्तो अति केन्द्रीकृत छ, न त भारतको जस्तो सामान्य केन्द्रीकृत नै । विकेन्द्रीकृतका हिसाबले हेर्दा न स्वीस गणतन्त्रको जस्तो अति विकेन्द्रीकृत छ, न त अमेरिकाको जस्तो सामान्य विकेन्द्रीकृत नै ।

यसैले हाम्रो सङ्घीयता अरूकाजस्तो नभई, अलग्गै प्रकारको मौलिक सङ्घीयता हो । संविधानका साझा कार्यसूची र कार्य जिम्मेवारी हेर्दा यसलाई सहकारितामूलक सङ्घीयता भन्न सकिन्छ । हाम्रो सङ्घीय शासन पद्धतिले सहशासन र तहहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको अपेक्षा गर्दछ ।

त्यसैकारण सङ्घीयताको सफलताका लागि आरम्भदेखि नै सबै तहहरूबीच समन्वय र सहकार्यको संस्कृति विकास गरी साझा दृष्टिकोण र धारणा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ । हो, हामी एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा रूपान्तरित हुँदा अलिकति आशङ्का, अलिकति अपेक्षा र अलिकति महत्वाकाङ्क्षा रहनु अस्वाभाविक हुँदैन र होइन पनि । ।

सङ्घीयता ल्याउने, सङ्घीयतामा शासन गर्ने र यसअन्तर्गत शासित हुने हामी सबै नेपालीका लागि यो बिल्कुल नवीन अभ्यास र नौलो प्रयोग भएकाले हातहातै शुभलाभको कल्पना निरर्थक छ ।

यस व्यवस्थाले सिर्जना गरेका ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश, एउटा सङ्घ र यसअन्तर्गत स्थापना हुने अन्य विविध राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाको छिनोफानो छिटो गरेर यसका अवयवहरूको विकास र विस्तार गर्न सकेको खण्डमा मात्र सङ्घीयताको आधारभूत चरण पूरा हुन गई विकास र समृद्धिका लागि तत्पश्चात् अन्य कामहरू गर्न बाटो खुल्ने थियो ।

भनिन्छ– सुस्त सरकार रुल र रुटिङमा रमाउँछ । अहिलेको बेला सुस्तता र धीमा गतिमा हिँड्ने बेला होइन । युद्धस्तरमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने बेला हो । तसर्थ, अहिलेको समय सङ्घीयताबाट अपेक्षा गरिहाल्ने समय पनि होइन, यसको जग बलियो बनाउने समय हो ।

नेपालको संविधानको धारा १६० (१) मा महान्यायाधिवक्ता मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने छ भनी परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु पनि मुख्य न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व रहेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका सङ्घीयतालाई सशक्त बनाई प्रदेशको कार्यगत स्वतन्त्रता तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रादेशिक आन्तरिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अदालतमा समेत प्रतिरक्षा गर्ने रहेको छ ।

संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको मातहत राखेको छ । संविधान अनुसार नियुक्ति प्रदेश मुख्यमन्त्रीबाट हुने, मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने, मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिन मिल्ने, मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गर्ने जस्ता व्यवस्था राखेर सङ्घीयता अनुकूल बनाउने प्रयत्न गरिएको छ तर कुनै पनि किसिमको सैद्धान्तिक धरातलबिना मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ता मातहत राखी मुख्य न्यायाधिवक्ताको दोहोरो जवाफदेहिता र द्विविधा प्रवर्धन गरिएको छ ।

त्यसै गरी मुख्य न्यायाधिवक्तामाथि महान्यायाधिवक्ताको प्रशासनिक वा न्यायिक कस्तो प्रकारको नियन्त्रण हो, संविधानले स्पष्ट पनि नगरेको र महान्यायाधिवक्ताबाट कुनै पनि अधिकार प्रत्यायोजन नभएको स्थितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक हैसियत नै छायामा परेको देखिन्छ ।

सङ्घ सरकारविरुद्ध प्रदेशबाट मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने व्यवस्था अनुपयुक्त देखिन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ता मातहत मान्ने हो भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई स्वतः मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत रहेको बुझ्नु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक हिसाबले एउटा सङ्गठनको तहगत सोपानमा दुई संस्था रहन सक्दैनन् र यसरी रहेमा यस्तो व्यवस्थाले कालान्तरमा संस्थागत द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

संवैधानिक मनसायबमोजिम नेपालको संविधानको धारा १५६ मा प्रदेश न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश न्याय सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राखी सङ्घीय मर्मबमोजिम प्रदेश न्याय सेवा आयोगलाई गतिशील बनाउनु पर्दछ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने गलत संवैधानिक प्रावधानले कार्यरत कर्मचारीको मुख्य न्यायाधिवक्ताप्रति कस्तो किसिमको जवाफदेहिता हो, स्पष्ट नहुनाले प्रदेश न्याय सेवा आयोगमार्फत नै कर्माचारी भर्ना गरी सोतर्फ आवश्यक नीति र प्रादेशिक ऐनहरू व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी सो आयोगमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्ने गरी प्रदेश न्याय सेवा आयोग ऐन ल्याउनुपर्ने वाञ्छनीय देखिन्छ ।

त्यसै गरी संविधानबमोजिम निर्माण हुने प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धान ब्युरो प्रदेशको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची (६) मा उल्लेख भएकाले त्यस्तो संरचनामा समन्वय र सहकार्यका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट हुनपर्नेसमेत देखिन्छ ।

यस्तै नेपालको संविधानको धारा १५१ ले परिकल्पना गरेको प्रदेश कानुनबमोजिम गठन गर्नुपर्ने स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशमा रहने न्यायिक जनशक्तिलाई प्रदेश न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा परिचालित र व्यवस्थापनसमेत गर्नु पर्दछ ।

परम्परागत दण्ड प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लागु भएपछि दण्ड व्यवस्थामा नवीन प्रणालीको सुरुवात गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

मुलुकी संहिताले प्रादेशिक प्रोवेसन एन्ड प्यारोल बोर्ड गठन मुख्य न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा हुने प्रावधान भए पनि अझै यसले सबै प्रदेशमा गठन भई पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेको छैन । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार आमजनताको शान्ति, सुरक्षा र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सरोकारको विषय पनि हो ।

यस्तो अवस्थामा समेत हाल प्रोवेसन एन्ड प्यारोलको व्यवस्था निलम्बित अर्थात् नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि लागु हुने छ भनी राखिएको छ । प्रोवेसन र प्यारोलमा छोड्दा कारागारमा कैदी सङ्ख्याको ठुलो हिस्सा कटौती हुन्छ ।

अतः यसबाट राज्यले दिने सिधा खर्चसमेत कटौती हुन्छ र राज्यलाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक व्ययभार हुँदैन । तसर्थ नेपाल सरकारले तत्कालै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रोवेसन एन्ड प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था लागु गरेर प्रादेशिक प्रोवेसन र प्यारोल बोर्डलाई काम गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नु पर्दछ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रदेश क्षेत्र अन्तर्गतमा घट्ने फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गर्ने, नगर्ने भन्ने अधिकारको संवैधानिक स्पष्टता हुन नसकेको हुँदा यस्तो कार्यमा समेत द्विविधा परेको छ ।

यसमा सङ्घीय कानुनबमोजिम फौजदारी कानुनको अभियोजन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने तथा प्रदेश कानुनले सिर्जना गरेको फौजदारी कसुरउपरको अभियोजन गर्ने अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई दिने हो भने सङ्घीयतालाई अझै सार्थक बनाउन सकिन्छ । त्यसै गरी संविधानले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने अनि सङ्घीय वकिलकहाँ लैजाने भन्ने कुरा मिल्दैन ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता भइसकेपछि प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गरेका मुद्दामा अभियोजन गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताकै कार्यालयमा आउनु पर्छ । यस विषयमा गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘प्रस्तावित गण्डकी प्रदेश गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८०’ मा गाँजासम्बन्धी कसुर प्रदेश सरकारवादी भई चल्ने र मुद्दाको अभियोजन मुख्य न्यायाधिवक्ता वा मुख्य न्यायाधिवक्ताले तोकेको न्यायाधिवक्ताले गर्ने प्रावधान छ ।

सामान्यतया सङ्घीय कानुनी प्रणालीमा प्रादेशिक कसुरमा अभियोजन गर्ने अधिकार प्रान्तीय न्यायाधिवक्तालाई नै दिने चलन रहेको देखिन्छ । फिलिपिन्समा न्याय विभाग अन्तर्गत केन्द्रीकृत राष्ट्रिय अभियोजन सेवा छ, जसमा प्रान्तीय अभियोजकहरू पनि छन् ।

यसले प्रान्तीय तहको आपराधिक मुद्दाहरूमा स्वतन्त्र रूपमा अभियोजन गर्छन् । त्यसै गरी अर्जेन्टिनामा प्रान्तहरूले आपराधिक मामिलामा केही अधिकार क्षेत्र राख्छन् । प्रान्तीय महान्यायाधिवक्ताले प्रादेशिक कानुन अन्तर्गत केही अपराधका लागि अभियोजनको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् तर गम्भीर सङ्घीय अपराधहरू राष्ट्रिय अभियोजकको अधिकार अन्तर्गत पर्दछन् ।

मधेश प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेशभित्रका आठ वटै जिल्लामा गरिब तथा असहायलाई प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृतहरू नियुक्ति गरी निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको र आफ्नो अधिकार क्षेत्र सङ्घले हनन गरे सर्वोच्चमा रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने अग्रसरता देखाएको छ ।

त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुन तर्जुमामा देखाएको अग्रसता अन्य मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयहरूले पनि सिक्नु पर्दछ ।

अमेरिका,क्यानडा, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल जस्ता देशहरूले सङ्घीयता अवलम्बन गरेको सयौँ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा यस्ता देशको संस्थागत स्मृतिमा रहेका प्रादेशिक प्रतिरक्षाका उत्तम अभ्यासहरू नेपालले सिक्नका लागिसमेत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्नुपर्ने वाञ्छनीय देखिन्छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कार्यालयको आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्ने, प्रदेश निर्मित कानुनहरूका बारेमा सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरू तथा बन्दीहरूउपर मानवोचित व्यवहार भए, नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने र बालसुधार गृहहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरी भूमिका देखाउनु पर्दछ ।

यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न पुस्तक, ऐन, नियमहरूको सङ्ग्रह तथा पुस्तकालय स्थापना गर्ने, सरोकावालाहरूसँग समन्वय समितिको बैठक गरी काममा सहजता ल्याउने, स्थानीय तहलाई कानुनी तवरले सबल बनाउन ‘समुदायमा मुख्य न्यायाधिवक्ता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आफ्नो औचित्य साबित गर्नु पर्छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुख्य न्यायाधिवक्ता र मातहतमा रहने कार्यालयका कर्मचारीको व्यवस्था सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबमोजिम प्रदेश सरकारबाटै हुने व्यवस्था मिलाउने, कर्माचारीलाई निरन्तर अभिमुखीकरण र विशिष्टीकरण गर्ने, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि आवश्यक भौतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्ने, खास खास प्रकृतिका मुद्दामा वा आवश्यकता परेमा प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकायको प्रतिरक्षा गर्न निजी कानुन व्यवसायीको समेत सेवा लिन सकिने व्यवस्था कानुनमा भएकाले त्यस्ता कानुन व्यवसायीको मापदण्ड र पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था समयमा हुनुपर्ने र सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी गर्ने प्रचलन विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको पद कानुनको शासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने व्यावसायिक पद हो । तसर्थ मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको नियन्त्रण र अधीनमा राख्ने संवैधानिक प्रावधानलाई संशोधन गरी सङ्घीयताको कसीमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई स्वतन्त्र प्रदेशस्तरीय संवैधानिक निकायका रूपमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई आवस्यक सम्पूर्ण भौतिक तथा अभौतिक स्रोत साधनहरू उपलब्ध गराइ आफ्नो काम कर्तव्य स्वतन्त्र रुपमा बिना कुनै करकापको गर्न दिएको खण्डमा यसले अझै प्रभावकारी रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ।

मुख्य न्यायधिवक्ताको कामको दायरालाई अझै फराकिलो बनाई अधिकारहरू प्रदान गर्ने हो भने सङ्घीयता सुदृढीकरणमा यसले अहम भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

नाम: रबिन्द्र प्रसाद साह
ठेगाना : कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ पर्सा टोल / बारा जिल्ला / मधेश प्रदेश
मोवाइल नं. : ९८६५३३८६६८/९८०७१६९०२९
इमेल : sahrabindra309@gmail.com

साझेदारी दैनिक

समाचार शेयर गर्नुहोस
Leave a review