काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसँगै लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ सकिए पछि सर्वोच्चले रिहाईको आदेश नदिएको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा र उच्च अदालतले गरेको थुनछेक आदेशमाथिको पुनरावेदन उपर सुनवाइ गरे पछि रिहाको आदेश दिन अस्विकार गरेकाे हाे ।
न्यायाधीद्वय सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएकाले उल्ट्याउन नपर्ने आदेश गरेको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतमले बहस गरेका थिए।
सो बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशीलकुमार पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठले लामिछाने तथा सतिषकृष्ण खरेलले जोशीको तर्फबाट जवाफी बहस गरेका थिए ।
सुनुवाइ सकिएकाले अब आदेश लेखनको कार्य सुरु हुँदैछ । केही बेरमा आदेश आउने जनाइएको छ। न्युजकारखाना
