डुमरवाना । देशभर अव्यवस्थित बस्ती तथा अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान तीव्र बन्दै गएपछि बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१६ स्थित टाँगियाबस्तीका बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। सम्भावित डोजर अभियानबाट आफ्नो बस्ती जोखिममा पर्न सक्ने आशंकासहित स्थानीयवासी उपमहानगरपालिकाको शरणमा पुगेका हुन्। टाँगियाबस्तीका प्रतिनिधिहरूले नगर प्रमुख राजन पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफूहरूको बसोबास संरक्षण गर्न तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
स्थानीयहरूको दाबी अनुसार उनीहरू वन अतिक्रमण गरेर बस्न आएका होइनन्। नेपाल सरकारले नै विस्थापित तथा भूमिहीन परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले विसं २०३१÷०३२ तिर उक्त क्षेत्रमा बसोबास गराएको उनीहरूको भनाइ छ। हाल टाँगियाबस्तीमा १ हजार ८ सय ८५ घरधुरी रहेको र अधिकांश परिवार पुस्तौँदेखि त्यहीँ बसोबास गर्दै आएको जनाइएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका अगुवा रमेश सापकोटाले राज्यकै योजनाअन्तर्गत बसोबास गराइएका नागरिकलाई अहिले “अतिक्रमणकारी” को रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले भने, “हामी आफैँ जंगल फडानी गरेर बसेका होइनौँ। सरकारले नै पुनस्र्थापना गरेको बस्ती हो। अहिले आएर उठीबास लगाउने कुरा अन्यायपूर्ण हुन्छ।” पछिल्लो समय काठमाडौं, झापा, कैलाली, बर्दिया लगायतका जिल्लामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउन डोजर प्रयोग गरिएका घटनाले आफूहरू थप सशंकित बनेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। “हामीसँग लालपुर्जा छैन, तर राज्यकै भरोसामा दशकौँदेखि बसेका छौँ। यदि एकाएक हटाइयो भने हजारौँ परिवार कहाँ जाने?” उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्।
चारैतिर जंगलले घेरिएको टाँगियाबस्तीलाई वन क्षेत्रभित्रको अतिक्रमित बस्ती भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले समेत हटाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको स्थानीयहरूको आरोप छ। डिभिजनल वन अधिकृत सुजित कुमार झाले उक्त क्षेत्र वन अतिक्रमणमा परेको भन्दै व्यवस्थापन वा हटाउने विषय कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए।
यता, बारा क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य अरबिन्द साहले सो क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना अघि बढ्ने जानकारी दिएपछि बस्ती हटाउने सम्भावनाबारे स्थानीयहरूको चिन्ता झनै बढेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख राजन पौडेलले टाँगियाबस्तीका नागरिकहरूको चिन्ता गम्भीर रूपमा लिएको बताए। उनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी माथिबाटै निर्णय लिने प्रवृत्तिले नागरिकमा आतंक सिर्जना भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, “जनताको भावना नबुझी डोजर चलाउनु समाधान होइन। स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, त्यसैले हामी टाँगियाबस्तीका नागरिकको पक्षमा उभिन्छौँ।” पौडेलले विकल्प र उचित व्यवस्थापनबिना कुनै पनि बस्ती हटाउनु मानवीय दृष्टिकोणले उचित नहुने धारणा राख्दै संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने बताए।
स्थानीयहरूले उपमहानगरपालिकासँग आफ्नो बसोबासलाई वैधानिकता दिलाउन पहल गर्न, भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन तथा कुनै पनि हटाउने अभियान अघि बढाउनुअघि वैकल्पिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। भूमि अधिकार, वन क्षेत्र व्यवस्थापन र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधानसँग जोडिएको टाँगियाबस्तीको मुद्दा अहिले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न थालेको छ।
