जीतपुर । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्तिपत्र र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको विषय उठाउँदै श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
इन्डस्ट्रियल नेपाल परिषद्ले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र श्रमिकका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक नियमनकारी अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा नगरप्रमुख राजन पौडेलले श्रमिकका समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। श्रमिक प्रेम चौधरीले नियुक्तिपत्र माग गर्दा कामबाट हटाइने गरेको आरोप लगाउँदै श्रमिकले आफ्नो अधिकार माग्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले श्रमिकबीच हुने विभेद अन्त्य गरी समान सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले श्रमिकको संगठन खोल्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्यस्थलको प्रत्याभूति हुनुपर्ने धारणा राखे।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगी र श्रमिकबीच उत्पन्न हुने समस्या संवाद, समन्वय र वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए। श्रम ऐनको कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण तथा श्रमिकको हकहित संरक्षणका विषयमा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारी, अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बेनीप्रसाद तिमल्सिनासहित ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सहभागिता थियो।
