संसदीय समितिले दुई दशक देखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउन सकिने जनाएको छ ।
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरूका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले यस्तो सुझाव दिने भएको हो ।
वीरगञ्ज चिनी कारखानाको अवलोकन गरे पछि वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउन सकिने समतिले बताएको छ ।बीरगञ्ज चिनी काराखानाको मेशिनहरु राम्रो अवस्थामा रहेको छ ।
उक्त मेशिनहरु चलाउन सकिने भएको समितिले जनाएको छ ।वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द भएसंगै पर्सा बारासँगै मधेस प्रदेशकै लाखौ उखु किसानहरु मर्कामा परेका हुन् । समितिका संयोजक एवम् बारा ४ का सँघीय साँसद किसान श्रेष्ठका अनुसार उद्योग चल्ने अवस्थामा नै रहेको उनले जनाए ।
आफुहरुले चिनी कारखानाको जग्गा खोज्नुका साथै चलाउनको लागि सुझाव दिने श्रेष्ठले बताए ।वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउन सकिने भएपनि मधेसका जिल्लाहरुको जनताको लागि सरकारले केही गर्न नसकेको कारणले वीरगञ्ज चिनी कारखना बन्द अवस्थामा रहेको जनाए ।
यो कारखाना चल्दैन भनेर बाहिर गलत हल्ला फिजाइएको किसान हकहित सँघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष एवम् उखु किसान सहरुम गद्दीले बताए ।२० बर्ष पहिले चालु अवस्थामा नै रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई बन्द गरेर सरकारले उखु किसानहरुलाई मार्न खोजेको उनले जनाए ।
अहिले संसदीय समितिले पनि वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउन सक्ने अवस्थामा रहेकोले कारखानालाई चलाउनु पर्ने कुरामा उखु उत्पादक किसान सँघ पर्साका अध्यक्ष असर्फी साहको जोड छ ।०५९ साल फागुन १६ गते मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार सरकारले वीरगञ्ज चिनी काराखनालाई बन्द गरेको थियो ।
चालु अवस्थामा रहेको चिनी कारखानालाई बन्द गरिएपछि अहिले कारखानाको जग्गा पनि बिभिन्न निकायलाई बाँडिएको छ। कारखानाको भौतिक संरचना जिर्ण बन्दै गईरहेको छ । कारखानामा रहेको करोडौका गाडीहरु पनि नष्ट भएको छ।
वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा अहिले सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर १३ गढा पर्सालाई ६ बिगाहा १० धुर,कोलेनिका पर्सालाई एक बिगाहा,उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलाश वीरगञ्जलाई दुई बिगाहा र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई एक बिगाहा जग्गा बाँडिएको छ ।
यस्तै खेतको रुपमा रहेको सयौ विगाहा जग्गा स्थानीयले कव्जा गरेका छन् । साथै विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि समेत चिनी कारखानाकै जग्गा दिइएको छ ।
