कलैया : समुदायको स्वामित्वमा संचालित सामुदायिक क्याम्पसहरुको अभिावकत्व ग्रहण गर्न मधेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ, मधेश प्रदेशले ज्ञापनपत्र दिदै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संघले प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह,अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादव र शिक्षमन्त्री रानी कुमारीलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्रमा सामुदायिक क्याम्पसको दीर्घकालीन समस्याहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ।
मधेश प्रदेशका ४४ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरुले भोग्नुपरेका चुनौती र नीतिगत समस्या समाधानका लागि विभिन्न मागहरू ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ। “उच्च शिक्षामा पहुँच र गुणात्मकता“ लाई मूल मन्त्र बनाउँदै मुनाफा रहित ढंगले जनस्तरबाट सञ्चालित पब्लिक क्याम्पसहरूको भूमिकालाई थप विशिष्टीकृत गर्न ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको हो। अन्य प्रदेशले न्यूनतम १५ लाख देखि अधिकतम ५ करोड सम्म प्रत्येक सामुदायिक क्याम्पसका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको जनाइएको छ।
शिक्षाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको मधेश प्रदेशले भने अझै सामुदायिक क्याम्पसलाई उपेक्षा गरेको गुनासो संघको छ । मधेश प्रदेश मानव विकास सूचकांक र साक्षरता दरमा अन्य प्रदेशभन्दा पछि परेको जनाइएको छ। प्रदेशमा अत्यन्तै न्यून शूल्क र सहयोग मागेर क्याम्पस चलाउनुपरेको बाध्यात्मप परिस्थिति तर्फ ध्यान पु¥याउन संघले प्रदेश सरकार संगआग्रह गरेको छ ।
नेपालमा हाल सञ्चालित कुल १४३६ उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूमध्ये ५५६ वटा सामुदायिक (पब्लिक) क्याम्पसहरू रहेका छन्। यी क्याम्पसहरूले दूरदराजका महिला, जनजाति, सीमान्तकृत र दलित विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षामा पहुँच पु¥याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । देशभरका १५,००० प्राध्यापक र ४,००० कर्मचारीहरू कार्यरत सामुदायिक क्याम्पसहरूले कूल विद्यार्थी संख्याको एक तिहाई विद्यार्थीहरूको भार वहन गरिरहेको जनाइएको छ।
नियमित तलब व्यवस्थापनमा कठिनाइ,विद्यार्थीको चाहनाअनुसार कक्षा सञ्चालन गर्न असमर्थ, भौतिक सुविधा अपर्याप्त, पुस्तकालय सेवाको स्तरीकरण र अध्ययन–अनुसन्धानको अभाव, प्राध्यापक–कर्मचारीको स्थायित्व र बढुवा प्रणालीको अभाव जस्ता अनेकन चुनौती रहेको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ। क्याम्पस सञ्चालन गरिरहेको दृष्टान्त संघले राखेको थियो।
यथाशीघ्र प्रदेश शिक्षा ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग समेत गरिएको छ। सामुदायिक क्याम्पसहरूका लागि बजेट शीर्षक सहित वार्षिक रूपमा अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ।
सेवा सुनिश्चितता र स्थायी दरबन्दीः कार्यरत पूर्णकालीन प्राध्यापक एवम् कर्मचारीहरूको सेवा सुनिश्चितताका लागि स्तर निर्धारण सहित स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। हरेक सामुदायिक क्याम्पसको गेटसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गर्नुपर्ने तथा उपभोग गरिरहेको जग्गा सम्बन्धित क्याम्पसको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाउनका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।
त्यस्तै सामुदायिक क्याम्पसको संरक्षण, विकास र गुणस्तर वृद्धिका लागि आवश्यक नीति र कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ। प्राध्यापकहरूलाई विविध विषयमा शोध–अनुसन्धान गर्न उपयुक्त अवसर र सहकार्यको वातावरण तयार गर्न भनिएको छ। प्रत्येक सामुदायिक क्याम्पसहरूमा पुस्तक अनुदान तथा ई–लाइब्रेरीको व्यवस्था हुनुपर्ने जनाइएको छ। प्रविधिमैत्री कक्षा सञ्चालनका निम्ति डिजिटल उपकरणहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।
प्रदेश सामुदायिक विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि पूर्वाधार निर्माणार्थ जग्गा सहित आवश्यक सहयोग, प्राध्यापक एवम् कर्मचारीको स्तर निर्धारण र अभिलेखिकरण गरी यसलाई प्रदेश शिक्षा ऐनबाटै सम्बोधन गर्न भनिएको छ। प्रदेश स्थित सामुदायिक क्याम्पसहरूको दीगो आधार तयार गर्नका लागि ९–१२ (माध्यमिक) तहको सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। सम्भाव्यताको आधारमा इच्छुक सामुदायिक क्याम्पसलाई प्राविधिक विषयको स्नातक कक्षा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
संघ,मधेश प्रदेशका अध्यक्ष किशोर कुमार साह र उपाध्यक्ष राधेश्याम शिवाकोटीको हस्ताक्षर रहेको माग पत्र लिएर पुगेका मधेशप्रदेशका ८ वटै जिल्लास्थित सामुदायिक क्याम्पसका प्रमुख, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा संघका प्रतिनिधिहरु पुगेका थिए। मुख्यमन्त्री सिंहले अबको बजेटले सामुदायिक क्याम्पसलाई अर्थपूर्ण रुपमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएको संघका बारा अध्यक्ष अनील मैनालीले जानकारी दिएका छन्।
