कलैया । बाराको कलैयास्थित सरकारी विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ भइरहेकोमा ति विद्यालयमा शुल्क लिइरहेको भन्दै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र दिइएको छ।
कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ निवासी सुरज मण्डलले ज्ञापनपत्र दिएका हुन्।
सो ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ (२) मा प्रष्ट व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल अधिराज्य भरि सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुमा माध्यमिक तह सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख रहेको छ।
कलैया उप–महानगरपलिका अन्तर्गत सञ्चालित श्री दुर्गा नमुना माध्यमिक विद्यालय र श्री ३ चन्द्र माध्यमिक विद्यालय लगायतका सामुदायिक विद्यालयहरुले एउटै विद्यालयमा विद्यार्थीहरु प्रति भेदभाव गरी पूँजीपतिका छोरा/छोरीहरुलाई अंग्रेजी माध्यम र गरिबीका रेखामुनी रहेका दलित,जनजाति र पिछडा वर्ग लगायतका अन्य विद्यार्थीहरुलाई नेपाली माध्यममा अध्यापन गराउने तथा अनेक बहाना र सहयोगको नाममा शुल्क उठाउने जस्ता सविधान विपरीत कार्यहरु गरेको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ।
कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले जुनसुकै माध्यमबाट अध्यापन गरे गराए पनि माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क गराई संविधानको सम्मान गर्नु पर्दछ भन्दै पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सो ज्ञापनपत्रको बोधार्थ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरबार,काठमाडौं पठाइएको छ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले यसमा परमादेश जारी गरेको छ। नेपाल कै संविधान २०७२ को चार ३११२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (घ (१) मा नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरे विद्यालय शिक्षाका लागि समुदायिक विद्यालयले विधार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाईने छैन र उपदफा १ (क) मा कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयले दिएको दान,उपहार,चन्दा वा सहयोग लिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १५२(१) मा सामुदायिक विद्यालयले गरिबीका रेखामुनी रहेक दलित,जनजाती र महिला लगायत अन्य विधार्थीहरुलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको अवस्थामा विद्यालयले मासिक पढाई शुल्क भनी विधार्थीहरुबाट सहयोग शुल्क भनि रसिद दिएको देखिँदा संविधान र कानून विपरीत हुने गरी विधार्थीहरुबाट पढ़ाई शुल्कको नाममा कुनै प्रकारको शुल्क नलिनु लिन नलगाउनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरेको हो।
