कलैया : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौंले नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिडेन्ट संजयकुमार ठाकुर लगायत माथि भ्रष्टाचार आरोपपत्र दायर गरेको छ।
उसले काठमाण्डौं विशेष अदालतमा आइतबार आरोपपत्र दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका हुन्।
नारायणी अस्पताल वीरगंज पर्साका तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट संजय कुमार ठाकुरमाथि एक करोड ८४ लाख ३८ हजार चार सय ५८ रुपैया सात पैसा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको हो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा ऐ.ऐनको दफा १७ ले निर्देशन गरेबमोजिम बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा उक्त ऐनको संशोधन सहितको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) बमोजिम बिगो बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगोसमेत सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन मागदाबी अख्तियराले गरेको छ। तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट संलग्न रहेको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेत मागदावी लिइएको छ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साका इन्जिनियर महम्मद सकुर अन्सारीमाथि एक करोड ८४ लाख ३८ हजार चार सय ५८.७ पैसाको माग दावीस् गरिएको छ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ बमोजिमको कसूरमा प्रतिवादीहरुलाई ऐ.ऐनको दफा १७ ले निर्देशन गरेबमोजिम बिगो कायम गरी सोही ऐनको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा उक्त संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) बमोजिम बिगो बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन मागदाबी अख्तियार द्वारा लिइएको छ।
नारायणी अस्पताल वीरगंजका तत्कालीन लेखापाल सुदिप कुमार माझीउपर एक करोड ८४ लाख ३८ हजार चार सय ५८रुपैयाँ ७पैसा को नोक्सान गरेको आरोप लागेको छ।
उनीहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ बमोजिमको कसूरमा प्रतिवादीहरुलाई जनही ऐ.ऐनको दफा १७ ले निर्देशन गरेबमोजिम बिगो कायम गरी सोही ऐनको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा उक्त संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) बमोजिम बिगो बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन मागदाबी अख्तियारले गरेको छ।
मूल्याङ्कन समिति संयोजक डा. विरेन्द्रबहादुर प्रधान र सदस्य–सचिव माधवी चौधरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ बमोजिमको कसूरमा प्रतिवादीहरुलाई जनही ऐ.ऐनको दफा १७ ले निर्देशन गरेबमोजिम बिगो कायम गरी सोही ऐनको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ)तथा उक्त संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) बमोजिम बिगो बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
मिसन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक तथा लुम्बिनी मिशन जेभीका अधिकारिक प्रतिनिधि जगत बुढा,लुम्बिनी बिल्डर्स प्रा.लि.का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक बिष्णु प्रसाद शर्मा र लुम्बिनी–मिसन जे.भी.भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरको ऐ.ऐ.ऐनको दफा २२ को प्रतिबाधात्मक वाक्यांश बमोजिम मतियारको कार्य गरेको पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई जनही बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा २२को प्रतिबाधात्मक वाक्यांश अनुसारको दफा १७ ले निर्देशन गरेबमोजिम ऐ.ऐ.ऐनको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा उक्त संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) अनुसार बिगो बमोजिम मूल कसूरदारलाई हुने सजाय बराबर कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
नारायणी अस्पताल वीरगंजको आकस्मिक कक्ष भवन निर्माणको ठेक्कामा कूल लागतको ३.५% हिस्सा इन्टरलक ब्लक बिछ्याउने रहेको र मुख्य निर्माण कार्य नभई सहायक निर्माण कार्य रहेको उक्त निर्माण कार्यमा इन्टरलक ब्लक बिछ्याउने कार्यका आधारमा मात्रै बोलपत्र अस्वीकृत गरी मिलेमतोमा राज्यलाई हानिनोक्सानी गरेको र प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी बोलपत्रमा योग्यताका आधार तोकिएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको हो।
आ.ब. २०७७/०७८ मा नारायणी अस्पताल वीरगंजको आकस्मिक कक्ष निर्माण सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत हुने गरी इन्टरलक टाइललाई भवन निर्माणको मुख्य आइटमको रुपमा समावेश गरेको,शिवाको/विकास एण्ड ब्रदर्स/वि.जी. जे.भी.ले काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामा खैरो रङ्गको इन्टरलक ब्लकको काम गरेको देखाए तापनि अति सामान्य कुरालाई बदनियतपूर्वक बोलपत्रमा समावेश गरेको र सोही अति सामान्य कुरालाई मूल्याङ्कानमा ‘Grade is not mentioned and also it is notMulti-blinded Color block’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी लक्षित बोलपत्र बाहेकका अन्य बोलपत्र प्रस्तावलाई असफल कायम गरेको,स्वीकृत लागत अनुमानमा नरहेका आइटम थप गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गरी कुनै एक मात्र लक्षित निर्माण व्यवसायी सफल हुने गरी सार्वजनिक निर्माणको कार्यमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठेक्का सम्झौता गरी गराइएको जनाइएको छ।
यसमा एक करोड,८४ लाख,३८ हजार चार सय ५८ सात पैसा नेपाल सरकार एवं सार्वजनिक संस्था नारायणी अस्पताललाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्याुएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।
