वीरगञ्ज : छिमेकी मुलुक भारतले गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् योजनाको सम्झौताअनुसारको आठ सय ५० क्युसेक क्षमताको पानी उपलब्ध नगराउँदा पनि पर्सा, बारा र रौतहटमा धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ ।
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार पटेलले भारतले अहिले दैनिक औसतमा पाँच सय ५० क्युसेक पानी मात्र उपलब्ध गराउँदै आइरहेको बताए । “हामीले सम्झौताअनुसार पाउने आठ सय ५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनका लागि पर्सासँगै जोडिएको सीमावर्तीमा रहेको भारतीय पक्षलाई चार पटक पत्राचार गरिसक्यौँ । तर अहिलेसम्म पनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर सम्झौताअनुसारको पानी उपलब्ध हुन सकेको छैन”, उनले भने, “सम्झौताअनुसार पानी पर्याप्त गर्न नसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत सो समस्याका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारतको सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने कार्य पनि भइरहेको छ ।”
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय मातहत २९ वटा ट्युबवेलमध्ये दुई वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । सो मातहत रहेका चार वटा ट्युबवेल पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छन् भने २३ वटा ट्युबवेल आवश्यक मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भएकाले बजेटको आवश्यकता रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रमुख पटेलले पर्याप्त पानी नहुँदा पर्सा, बारा र रौतहटमा अपेक्षाकृत रोपाइँ हुन नसकेको बताए । “पर्सामा आइतबारदेखि मङ्गलवारसम्म रोपाइँका लागि पानी छुट्याउने गरिन्छ, बारा र रौतहटका लागि भने बुधबारेदेखि शनिवारसम्म उपलब्ध गराउने गरिन्छ । तर पर्साका किसानले बारा र रौतहटका किसानको पालोको पानी पनि लगाइदिने समस्या पनि कायमै छ”, पटेलले भने ।
नेपाल र भारतबिच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ तारिखमा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् योजना सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार दुवै मुलुकमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित भारत सरकारद्वारा नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी नारायणी सिँचाइ प्रणालीको विकास गरिएको थियो ।
सो सिँचाइ योजनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहटको दक्षिणी भेगको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइका लागि भारतीय पक्षले नेपालका लागि आठ सय ५० क्युसेक क्षमताको पानी आउने गण्डक नहर निर्माण गरेर सन् १९७५ र १९७६ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
गण्डक नहर भारतीय भूमि हुँदै नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्र जानकीटोला हुँदै पर्सामा पानी भित्रिने गर्छ । यो नहर नेपालतर्फ ८१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । यो नहरको नौ वटा डिष्ट्रिव्युटरी र ८७ वटा संरचनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहटमा सिँचाइ गर्ने गरिन्छ । प्रमुख पटेलले सम्झौताअनुसार तीन जिल्लाको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुनुपर्ने भएता पनि अहिलेसम्म भने २८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिञ्चित हुँदै आएको जानकारी दिए ।
