रौतहट । सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको अनुदान रकम नपाएपछि रौतहटका उखु किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले अनुदान रकम निकासाका लागि सिफारिस गर्न आनाकानी गरेको भन्दै आक्रोशित किसानहरूले बुधबार गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्डअन्तर्गत गरुडास्थित साझ पुलमा टायर बालेर चक्काजाम गरेका छन्।
प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले दिइने सरकारी अनुदान रकम भुक्तानीका लागि असार मसान्तसम्म आवश्यक सिफारिस नभएपछि करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको किसानहरूको गुनासो छ। स्थानीय प्रशासनले समयमै समन्वय नगर्दा वर्षभरि पसिना बगाएर उब्जाएको बालीको अनुदान समेत गुम्ने खतरा बढेको भन्दै किसानहरूले तत्काल निकास निकाल्न माग गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उखु किसान अनुदान सहजीकरण समितिका संयोजक जितेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा भुक्तानीका लागि आवश्यक सिफारिस नगरेका कारण किसानले अनुदान रकम प्राप्त गर्न नसकेको जनाइएको छ।
रौतहट बाहेक अन्य जिल्लाका उखु किसानले अनुदान रकम प्राप्त गरिसके पनि यहाँका किसान भने प्रशासनिक प्रक्रियाको ढिलाइका कारण वञ्चित भएको उखु किसान संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवले बताए। उनका अनुसार समयमै सिफारिस नभएकाले किसानले पाउनुपर्ने करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान जोखिममा परेको छ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसाल ले उखु किसान अनुदान कार्यविधिअनुसार सहजीकरण समितिका संयोजक रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस प्रक्रिया पूरा नभएकै कारण समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी गराइसकिएको र समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताए।
किसानले पाउनुपर्ने सरकारी अनुदान नै जोखिममा परेपछि रौतहटका उखु किसानले तत्काल सिफारिस प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
