कलैया । नेपाली कांग्रेस बारा जिल्ला कार्यसमितिमा लामो समयदेखि देखिएको आन्तरिक शक्ति संघर्ष मंगलबार पुनः छताछुल्ल भएको छ। कार्यवाहक सभापति मनोज भट्टको नेतृत्वमा जिल्ला कार्यसमितिको बृहत् बैठक सम्पन्न भएपछि उनका समर्थकले जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेसँगै विवादले नयाँ मोड लिएको हो। पार्टीका दुई पक्षबीच भएको तनावका कारण केहीबेर सुरक्षा अवस्था समेत तनावपूर्ण बनेको थियो।
कलैयास्थित बीपी स्मृति भवनमा आयोजित बृहत् बैठकको अध्यक्षता कार्यवाहक सभापति भट्टले गरेका थिए। बैठकमा जिल्ला कार्यसमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भट्टले पार्टीको वैधानिक संरचनाअन्तर्गत जिल्ला संगठनलाई सक्रिय बनाउने अभियान जारी रहेको बताए। उनले पार्टीको आधिकारिक संरचनाको उपस्थितिमा बृहत् बैठक सम्पन्न भएको दाबी गर्दै संगठनलाई चलायमान बनाउन आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिने बताए।
उनले ४४औँ बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा बुधबार बिहान ११ बजे कलैया उपमहानगरपालिका–७ स्थित छठिया पोखरी परिसरमा वृक्षरोपण कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिँदै नेता–कार्यकर्तालाई सहभागी हुन आग्रह गरे।
बैठक सम्पन्न भएलगत्तै कार्यवाहक सभापति पक्षका कार्यकर्ताले जिल्ला पार्टी कार्यालयको मुख्य गेटमा तालाबन्दी गरेका थिए। तालाबन्दीको कारण केही समय पार्टी कार्यालयको नियमित गतिविधि प्रभावित भएको थियो।
यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि पार्टीभित्रको विवाद चुलिँदै जाँदा जिल्ला सभापति राजेश राय यादवलाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला उपसभापति मनोज भट्टलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसयता संस्थापन पक्ष र कार्यवाहक नेतृत्वबीच संगठन सञ्चालनको विषयमा निरन्तर मतभेद देखिँदै आएको छ।
मंगलबार नै नेपाल महिला संघको विस्तारित बैठक भइरहेका बेला दुवै पक्षका कार्यकर्ताबीच विवाद चर्किँदा ढुंगा हानाहानको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान नदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक मीनबहादुर घलेको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। प्रहरीको हस्तक्षेपपछि अवस्था सामान्य बनेको जनाइएको छ।
जिल्ला कांग्रेसभित्रको बढ्दो गुटगत विवादले संगठनात्मक गतिविधिमात्र नभई आगामी राजनीतिक कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ। स्थानीय नेताहरूले संवाद र सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइरहेका छन्।
