सिमरा । सिमरा वितरण केन्द्रले विद्युत् बिक्री र राजस्व संकलन बढाउँदै लगे पनि ठूला उद्योगबाट उठ्न बाँकी महसुलका कारण केन्द्रको बक्यौता रकम ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म केन्द्रको कुल बक्यौता ७ अर्ब ८१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।
केन्द्रका अनुसार बक्यौताको मुख्य हिस्सा बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुलसँग जोडिएको छ। सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर माधव महतले हुलास स्टिल, जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल र हामा आइरनको मात्र करिब ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।
ठूला उद्योगतर्फको बक्यौता हेर्दा जगदम्बा स्टिलको रकम मात्रै करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको केन्द्रले जनाएको छ। उद्योगहरूले गत मंसिरदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको किस्ता तिर्न छाडेपछि बक्यौता थपिँदै गएको हो। यही कारण केन्द्रले कुल विद्युत् महसुल शतप्रतिशत असुल गर्न नसकेको जनाएको छ।
बक्यौता असुली चुनौतीकै बीच सिमरा केन्द्रको वार्षिक आम्दानी भने बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रले ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ उठाएको केन्द्रले एक वर्षमा ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको हो। बक्यौता उठाउन विद्युत् लाइन विच्छेद गर्ने कारबाहीबाट पनि रकम संकलन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
विभिन्न ग्राहकको लाइन काटेर ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बक्यौता असुल गरिएको हो। विद्युत् सेवा विस्तारका क्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८ सय ८० नयाँ ग्राहक थपिएका छन्। तर मागअनुसार मिटर उपलब्ध हुन नसक्दा नयाँ ग्राहक थप्ने काम प्रभावित भएको केन्द्र प्रमुख महतले बताए।
सिमरा क्षेत्रमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा भने केन्द्रले सुधार कायम राखेको छ। गत आर्थिक वर्षमा चुहावट २ दशमलव ०६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। विद्युत् बिक्रीको परिमाण पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५७ करोड ३९ लाख युनिट विद्युत् बिक्री भएकोमा गत वर्ष यो मात्रा ६६ करोड ७४ लाख युनिट पुगेको छ।
औद्योगिक क्षेत्रको आपूर्ति प्रणाली बलियो बनाउन केन्द्रले ११ केभीका लाइनमा मर्मतसम्भारको काम गरेको जनाएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को विद्युत् आपूर्तिका लागि पिलुवा सबस्टेसनदेखि औराहासम्म ३३ केभी लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रले जनाएको छ।
विद्युत् खपत र राजस्व बढिरहेको अवस्थामा ठूलो औद्योगिक बक्यौता भने केन्द्रको वित्तीय व्यवस्थापनमा मुख्य दबाबका रूपमा देखिएको छ। केन्द्रले आगामी दिनमा नियमित महसुल असुली, बक्यौता व्यवस्थापन र विद्युत् आपूर्ति सुधारलाई सँगसँगै अघि बढाउने जनाएको छ।
