जीतपुर : नेपाल स्वास्थ्य शिक्षा संघको १८ औँ वार्षिक साधारण सभा, राष्ट्रिय गोष्ठी तथा प्रथम मधेश प्रदेश सम्मेलन बाराको सिमरामा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, शिक्षक, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा विभिन्न प्रदेश र जिल्लाबाट आएका सहभागीहरूको उल्लेखनीय उपस्थितिमा सिमरा कलेजमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी समसामयिक विषयमा केन्द्रित प्यानल डिस्कसन सम्पन्न भयो। प्यानलमा सहभागी विज्ञहरूले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म स्वास्थ्य शिक्षा विषयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा व्यवहारिक शिक्षण पद्धतिबारे धारणा राखेका थिए।
छलफलका क्रममा सरकारले स्वास्थ्य विषयका शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, नियमित तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र विद्यालयस्तरमा स्वास्थ्य शिक्षालाई अनिवार्य तथा व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो। सहभागीहरूले स्वास्थ्य शिक्षा अभावकै कारण किशोर–किशोरीमा सरसफाइ, पोषण तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै राज्यले यस क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए।
कार्यक्रममा संघको वार्षिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो भने आगामी वर्षका कार्ययोजनाबारे पनि छलफल गरिएको थियो। संघका पदाधिकारीहरूले संगठन विस्तार, प्रदेश संरचना सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य शिक्षा विषयलाई राष्ट्रिय नीतिमा सशक्त रूपमा स्थापित गर्न पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रथम मधेश प्रदेश सम्मेलनबाट प्रदेशस्तरीय कार्यसमिति गठन गरिएको जनाइएको छ। सम्मेलनले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, शिक्षक अधिकार संरक्षण तथा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि संयुक्त पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
डा. कमल गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा दीपक शाक्य (उपकुलपति, मधेश प्रदेश विश्वविद्यालय) उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। साथै राजन पौडेल (नगर प्रमुख, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका), भोला प्रसाद अधिकारी (उपप्रमुख), डा. कुशुमराज सुवेदी (उपकुलपति, बागमती विश्वविद्यालय), शम्भु प्रसाद खरेल (कलेज प्रमुख), शालिकराम अधिकारी, अच्युत सिटौला तथा वडा नं. २ का अध्यक्ष धन प्रसाद श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको सञ्चालन संघका महासचिव भगवान अर्यालले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनाबारे गम्भीर बहस सिर्जना गर्दै राज्य, शिक्षक तथा सरोकारवाला निकायबीच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको आयोजकले जनाएको छ ।
