जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श (एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीहरूले आफूहरूले भोग्दै आएका समस्या समाधान तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माणको माग गर्दै मुख्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
मधेश शैक्षिक परामर्श संघर्ष समितिको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति, नियम तथा कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
समितिले हाल सञ्चालनमा रहेका परामर्श संस्थाहरू अनुमति, अनुगमन र नियमनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा प्रदेशस्तरीय आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माण, पुराना तथा नयाँ व्यवसायीबीच समान अवसर सुनिश्चित गर्ने, अन्य प्रदेशका व्यवसायीको अनियन्त्रित प्रवेश रोक्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, कानुनी रूपमा सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई मात्र अनुमति दिने तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्र र टेस्ट प्रिपरेशन सेन्टर सञ्चालनका लागि स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ।
त्यसैगरी, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रिया ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ मार्फत सञ्चालन गर्न र छिटोछरितो निर्णय प्रक्रियाको व्यवस्था गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
संघर्ष समितिले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारको सकारात्मक पहल आवश्यक रहेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा उठाइएका मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा विभिन्न जिल्लाका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको हस्ताक्षर समेत रहेको छ।
