वीरगञ्ज । पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले नागरिकले माग गरेको सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नगराउन आनाकानी गरेको ठहर गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देशकुमार यादवलाई १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
स्थानीयवासीले गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, विकास योजना, खर्च विवरणलगायत सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न विषयमा सूचना माग गरेका थिए। तर कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सूचना नपाएपछि उनीहरूले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिएका थिए।
आयोगले उजुरीमाथि छानबिन गर्दा सूचना उपलब्ध गराउने कानुनी दायित्व पूरा नगरिएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार सम्बन्धित कार्यालयलाई पटक–पटक सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइए पनि त्यसको पालना नभएकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम आर्थिक दण्ड गरिएको हो।
निर्णयमा आयोगले सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीले नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्नु कानुनी दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ। तोकिएको अवधिमा सूचना नदिनु वा अनावश्यक रूपमा ढिलाइ गर्नु कानुनको उल्लङ्घन हुने आयोगको ठहर छ।
आयोगले जरिवानासँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवमाथि आवश्यक विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ। साथै, जगरनाथपुर गाउँपालिकालाई नागरिकले माग गरेका नीति, कार्यक्रम, बजेट, विकास योजना तथा निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सार्वजनिक सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन पनि दिइएको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। ऐनअनुसार सार्वजनिक निकायले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रवद्र्धन हुने गरी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
