कलैया । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन विकास कार्यालय गौर, रौतहटका तत्कालीन प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार पर्यटन विकास कार्यालय, गौर, रौतहटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेश काफ्ले, इन्जिनियर सुदीप प्रकाश तिमल्सिना, इन्जिनियर नितिशकुमार पटेल तथा अधुरो शिवनाथ भवन निर्माण, भैरवनाथ मन्दिर निर्माण र अधुरो राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण कार्यका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खहेरू साह तेली र कोषाध्यक्ष कुन्ती देवीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
पर्यटन विकास कार्यालय गौर, रौतहटसमेतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रौतहटको परोहा नगरपालिका–९ स्थित राधाकृष्ण मन्दिरको थप मर्मत कार्यमा निर्धारित मापदण्डविपरीत न्यून गुणस्तरको काम गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन विकास कार्यालय, गौर, रौतहटले परोहा नगरपालिका–९ मा ‘रामपुर पोखरीको डिलमा अधुरो शिवनाथ भवन निर्माण, भैरवनाथ मन्दिर निर्माण र अधुरो राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण’ कार्यका लागि ५० लाख ६६ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको थियो। सोहीबमोजिम निर्माण कार्यका लागि कार्यालय र सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता भएको थियो।
अधुरो राधाकृष्ण मन्दिरको भवन निर्माण कार्यमा स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा नापी किताबमा उल्लेख भएको परिमाण र फिल्डमा वास्तविक रूपमा भएको कामको तुलना गर्दा वास्तविक कार्यभन्दा नापी किताब तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा ६ लाख ८० हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ ४३ पैसा बढी कार्य भएको देखाई भुक्तानी दिएको अख्तियारको दाबी छ।
रामपुर पोखरीको डिलमा अधुरो शिवनाथ भवन निर्माण, भैरवनाथ मन्दिर निर्माण र अधुरो राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण कार्यमा संलग्न पर्यटन विकास कार्यालय गौर, रौतहटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेश काफ्लेसहितका प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा बदनियत राखी काम गरेको अख्तियारको दाबी छ।
प्रतिवादीलाई लाभ तथा नेपाल सरकार, मधेस प्रदेश सरकार र पर्यटन विकास कार्यालय गौर, रौतहटलगायत सार्वजनिक संस्थालाई हानि हुने गरी निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत फिल्डमा नभएको तथा नगरेको निर्माण कार्यलाई भए–गरेको भनी नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा चढाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
वास्तविक रूपमा भएको कामभन्दा ६ लाख ८० हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ ४३ पैसा बढी कार्य भएको देखाई गलत प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई, झुट्टा बिल–भरपाई बनाई तथा बनाउन लगाई सोहीबमोजिम भुक्तानी लिएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा ६ लाख ८० हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ ४३ पैसा बिगो कायम गरी कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसहित असुलउपर हुन तथा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमसमेत सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ।
