सामुदायिक वनको जग्गा नाप्न अटेर

साझेदारी दैनिक
880 पाठक संख्या

शारदा पोखरेल /
जीतपुरसिमरा ३ रामवन स्थित एक सामुदायिक वनको विवादित जग्गा नापी गर्न अदालतवाट खटिएका अमिनले कामै नगरी फर्किएका छन् । फर्केपछि स्थानियहरुले विरोध गरेका छन् ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज जनजागरण मध्यवर्ती सामुदायिक वनको विवादित जग्गा नाप्न बारा जिल्ला अदालतवाट खटिएका अमिन रामजतन भगतले बुधवार जग्गा नापी नै नगरी फर्किएपछि स्थानीले विरोध जनाएका हुन् ।

Contents
एउटै जग्गा पटक पटक नापी यस अघि पटक पटक नाप नक्साभएर सिमाना छुट्याईसकेको जग्गामा मल्लले दावीगर्दै वनको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न प्रयास गरिरहेको स्थानियहरुले आरोप लगाएका छन् । २०७६ मंसिर १ गते जिल्ला अदालतले प्राविधिक टोली खटाएर जग्गा नाप्दा करिव ७ बिगाहा जग्गा सामुदायिक वन भित्र देखिएको अध्यक्ष कार्कीले जनाएका छन् ।२०७६ पुष २८ गते जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार २०७७ माघ १२ गतेदेखि २२ गतेसम्म १० दिन लगाएर स्थानिय,जीतपुरसिमरा उपमहानगर, नापी कार्यालय सिमरा,पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधिको रोहबरमा जग्गा नापी गरेर सिमाना छुटईएको तारबार गरिएको सामुदायिक वनले जनाएको छ । सामुदायिक वनले लगाएको तारवार २०७७ साल असार ३० गते राती मल्लले केही व्यक्तिलाई प्रयोग गरी रातारात तोडफोड गरेपछि पुनं बिवाद लम्बिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।इता बारा जिल्ला अदालतवाट खटिएका अमिन रामजतन भगतले भने जग्गा ठुलो मात्रामा भएकाले आफु एक्लैले जग्गा नाप्न नसक्ने बताए । ‘जग्गा ९ बिगाहा भन्दा धेरै रहेछ हामी एक्लै अमिन भएर, प्रयाप्त जनशक्ती नभएर आज स्थगित भएको हो, अव अर्को तारिखका नाँप नक्सा हुन्छ’ भगतले भने । अदालतले बुधवार भगत सहितअर्का १ जना सहयोगीलाई सो बिवादित जग्गा नाँप जाँच गर्न पठाएको थियो । तर उनले जग्गा माफियाँसँगको मिलेमतोमा विभिन्न बाहना बनाएर कामै नगरी फर्किएको अध्यक्ष कार्कीले आरोप लगाएका छन् । हुकुम प्रमाङीको भोग चलन

शान्त बहादुर मल्ल र सामुदायिक वन विचको जग्गा नापी गरी सिमाकंन छुट्याउन पुरानो पार्टी पौवा, सार्वजनिक बाटोलाई आधार मानेर जग्गा नापी गर्न स्थानियले अनुरोध गरेका थिए । तर अमिन भगतले आफुअनुकुल जग्गा नाप्न शुरु गरेपछि बिवाद सिर्जना भएको हो । सुरुमा जग्गा नाप्न तयार रहेका प्राविधिक कर्मचारीले आफु अनुकुलका मन हुने देखेपछि ‘जनशक्ती’अभावको कारण देखाएर कामै नगरी फर्किएका हुन् ।

जनजागरण मध्यवर्ती सामुदायिक वन कार्य समिति सदस्य सोममाया पाख्रिनले निकुञ्ज, सामुदायिक वनका उपभोक्ता र स्थानियलाई जम्मा गरेर अन्तमा जग्गा नाप्न नखोज्नुले अदालतवाट खटिएको अमिनको जग्गा माफियासँग प्रष्ट मिलेमतो रहेको बताएकी छिन् । जनजागरण मध्यवर्ती सामुदायिक वनको ७ बिगाहा जग्गामा शान्तबहादुर मल्ल सहित केही जग्गा कारोवारीले दावी गरेपछि ४ वर्षदेखीको सो जग्गा विवाद समाधान हुन सकेको छैन् । यस अघि २०७५ मा बारा जिल्ला अदालत,जीतपुरसिमरा उपमहानगर र नापी कार्यालय सिमराको अमिनको टोलीले गरेको जग्गा नापीमा शान्तबहादुर मल्लले दावी गरेको ७ बिगाहा जग्गा सामुदायिक वनको देखिएको थियो । सो जग्गामा माछा पोखरी, केराखेती र आँप बगैचा रहेको छ ।

सामुदायिक वनका अध्यक्ष तारा कार्कीले अदालतवाट खटिएको कर्मचारी नै जग्गा अतिक्रमणकारीसँग प्रभावित भएर आएकोले काम रोकिएको बताए । ‘यो सामुदायिक वनको जग्गामा विपक्षीले बारम्बार अतिक्रमण गर्दै आएका छन्, २०७५, २०७६ र २०७७ सालमा समेत सिमाना छुट्याईएको जग्गा विपक्षी शान्तकुमार मल्ल, शिवशंकर कुशहवा सहितका मान्छेले कब्जा गर्नका निमिक्त २०७७ असार ३० गते राती १२ बजे तारवार नष्ट गरेर हामीलाई पटक पटक दुख दिईरहेका छन्’ अध्यक्ष कार्कीले भने ‘पुनआज (बुधवार) पनि अदालत वाट खटिएको अमिन कर्मचारी जग्गा माफियाहरुसँग विभिन्न प्रभावमा परेर जग्गा नाप्ने पोईन्ट, ठाँउहरु नभेटिएको बाहना गर्दै कामगर्न चाहिरहनु भएको छैन्’ ।

एउटै जग्गा पटक पटक नापी
यस अघि पटक पटक नाप नक्साभएर सिमाना छुट्याईसकेको जग्गामा मल्लले दावीगर्दै वनको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न प्रयास गरिरहेको स्थानियहरुले आरोप लगाएका छन् ।
२०७६ मंसिर १ गते जिल्ला अदालतले प्राविधिक टोली खटाएर जग्गा नाप्दा करिव ७ बिगाहा जग्गा सामुदायिक वन भित्र देखिएको अध्यक्ष कार्कीले जनाएका छन् ।

२०७६ पुष २८ गते जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार २०७७ माघ १२ गतेदेखि २२ गतेसम्म १० दिन लगाएर स्थानिय,जीतपुरसिमरा उपमहानगर, नापी कार्यालय सिमरा,पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधिको रोहबरमा जग्गा नापी गरेर सिमाना छुटईएको तारबार गरिएको सामुदायिक वनले जनाएको छ । सामुदायिक वनले लगाएको तारवार २०७७ साल असार ३० गते राती मल्लले केही व्यक्तिलाई प्रयोग गरी रातारात तोडफोड गरेपछि पुनं बिवाद लम्बिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

इता बारा जिल्ला अदालतवाट खटिएका अमिन रामजतन भगतले भने जग्गा ठुलो मात्रामा भएकाले आफु एक्लैले जग्गा नाप्न नसक्ने बताए । ‘जग्गा ९ बिगाहा भन्दा धेरै रहेछ हामी एक्लै अमिन भएर, प्रयाप्त जनशक्ती नभएर आज स्थगित भएको हो, अव अर्को तारिखका नाँप नक्सा हुन्छ’ भगतले भने । अदालतले बुधवार भगत सहितअर्का १ जना सहयोगीलाई सो बिवादित जग्गा नाँप जाँच गर्न पठाएको थियो । तर उनले जग्गा माफियाँसँगको मिलेमतोमा विभिन्न बाहना बनाएर कामै नगरी फर्किएको अध्यक्ष कार्कीले आरोप लगाएका छन् ।
हुकुम प्रमाङीको भोग चलन

जनजागरण मध्यवर्ती सामुदायिक वनसँग जोडिएको जग्गा राजपरिवारवाट हुकुम प्रमाग्ङी स्वरुप प्राप्त गरेको भन्दै शान्त बहादुर मल्लले भोगचलन गर्दै आएका थिए ।

जग्गाको हदबन्दी सम्वन्धि कानुन लाग्ने डरले मल्लले आन्तरिक रुपमा कागजपत्र मिलाएर किक्ता नं २५ को १० बिगाहा, किक्ता नं २६ को ६ बिगाहा र किक्ता नं ५०३को ९ बिगाहा जग्गा आफ्ना पिता शेरबहादुर मल्ल आफु स्वयमं शान्तकुमार र छोरा महेशकुमार मल्लले नाममा पुर्जा कायम गरेका छन् ।

हाल सो जग्गा वारेस शिवशंकर कुशहवा सहित केही जग्गा कारोवारीहरुले प्लटिङ गरेर बेचबिखन गरिरहेका छन् । भने केही जग्गामा माछा पोखरी तथा होटल व्यवसाय सञ्चालनको तयारीमा छ । मल्लका वारेस शिवशंकर कुशहवाले नम्बरी जग्गा बाहेक १ ईन्च ऐलानी जग्गा मल्लले नखोजेको दावी गरेका छन् ।

वारेस कुशहवा अनुसार शान्त बहादुर मल्लको २५ बिगाहा जग्गा मध्ये हाल किक्ता काँट गरेर दाजु टंक बहादुर मल्लको नाममा २ बिगाहा, ६ बिगाहा छोरी साधना मल्ल, प्रधानमन्त्री पत्नी आरुजु राणाको नाममा २ बिगाहा, छोरा महेशकुमार मल्लको नाममा ९ बिगाहा र शान्त बहादुरको नाममा ६ बिगाहा जग्गा रहेको जनाएका छन् । सो जग्गा मध्ये ४ बिगाहा सिमराका जग्गा कारोवारी कासिम मियाँले किनेका छन् भने अन्य १६ बिगाहा जग्गामा पनि विभिन्न संरचना बनाएर मियाँले नै भोग चलन गरेका छन् ।

कुशहवाका अनुसार जग्गाका हदबन्दी कायम भएलगक्तै सबै जग्गालाई किक्ता काँट गरेर आफन्तको नाममा नयाँ पुर्जा कायम गरिएको जनाए । उनले सामुदायिक वनले यस अघि एकतफी रुपमा नापी गरेर तारबार लगाएकोले पुरानो तारवार भत्काईएको बताए ।

Leave a review