जीतपुर : विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धी विगतका सहमती कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले बाराका बिभिन्न पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैगरी नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि शंकर अचार्यको नेतृत्वमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ । बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा महासङ्घले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका आन्दोलनका क्रममा सरकारले क्रमशः ३०, ५२ र ६ बुँदे सहमती गरेको थियो।
ती सहमतीकै आधारमा २०८१ सालमा काठमाडौं केन्द्रित २९ दिन लामो आन्दोलनपछि गत वैशाख १७ गते सरकार र महासङ्घबीच ९ बुँदे सहमती भएको थियो। सो क्रममा प्रमुख दलका सचेतकहरूले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता समेत गरेका थिए।तर सहमतीअनुसार तोकिएको मितिसम्म विधेयक पारित नभएको र हाल समितिबाट आएको प्रतिवेदनले शिक्षक–कर्मचारीको भावना र विगतका सहमतीलाई बेवास्ता गरेको महासङ्घले जनाएको छ।
समितिमा भएको छलफलले विगतका गौरवमयी आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिलाई समेत अपमान गरेको महासङ्घको आरोप छ।महासङ्घले अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षा, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा, निवृत्तीभरणमा अस्थायी अवधि गणना, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चितता, बालकक्षा शिक्षक र संस्थागत विद्यालय शिक्षकको सेवा–सुविधा, दरबन्दी मिलान, अस्थायी–करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने व्यवस्था लगायतको माग राखेको छ
महासंघले हाल प्रचारात्मक चरणको आन्दोलन सञ्चालन भइरहेको र सरकार गम्भीर नभए दोस्रो चरणमा कडा कार्यक्रमसहित आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने सम्भावित परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने महासंघले प्रष्ट पारेको छ।
