कलैया : प्रस्तावित शिक्षा ऐन विरुद्ध बाराका शिक्षकहरुले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बारालाई आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल शिक्षक संघ बाराका अध्यक्ष राजकिशोर सहनी, अध्यक्ष बद्री नारायण झा, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन बाराका अध्यक्ष रोशन यादव, जनमत संघ बाराका अध्यक्ष पप्पुकुमार सिंह लगायतकाले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
पत्रमा नेपाल शिक्षक महासङ्घले २०७५ साल, २०७८ साल र २०८० सालमा आन्दोलन गरी तिनै आन्दोलनका बलमा नेपाल सरकारसँग कमशः ३० बुंदा, ५१ बुँदा र ६ बुँदामा सहमति गरेको लेखिएको छ। विगतमा भएका ती सबै सहमति समावेश गरी विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारी मैत्री ऐन जारी गरिनुपर्छ भन्ने मागमा २०८१–०८२ को आन्दोलन भएको हो। लगभग तिन महिना (८९ दिन) सम्म चलेको त्यस आन्दोलनको उत्कर्षमा २०८१ चैत्र २० गतेबाट २९ दिनसम्म काठमाडौ केन्द्रित शैक्षिक सडक आन्दोलन सञ्चालन भयो ।
त्यही आन्दोलनको बलमा २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासङ्घ बीच सहमति भयो । त्यो सहमति अन्तर्गत २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषले ९ बुँदे निर्णय गरेको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति एवम् सत्तारुढ प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरुले संयुक्तरुपमा विगतका सहमतिलाई दृष्टिगत गरी २०८२ असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको सो पत्रमा जनाइएको छ। त्यही आधारमा सोही दिन ने शि महासङ्घले चालु आन्दोलन स्थगन गरेको थियो।
यसरी सहमति भए पनि एकातर्फ त्यसबेला भएको मन्त्रीपरिषदको ९ बुँदे निर्णयहरु अझै कार्यान्वयनमा आइ सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ तोकिएको मितिमा प्रतिनिधि सभावाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन पनि सकेन। हस्ताक्षरित समय तालिका गुजारेर भरखरै समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। समितिको प्रतिवेदन आम शिक्षक–कर्मचारीको भावना र हिजो भएका मुख्य सहमतिप्रति ध्यान नराखी तयार गरिएको प्रतीत हुन्छ ।
त्यति मात्र होइन, विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि समितिमा छलफल चलिरहँदा विगतका गौरव योग्य शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलन र त्यही वलमा भएका सहमतिप्रति पटक पटक अपमान र अवहेलनाका अभिव्यक्ति समेत प्रकट हुन गए। भोलिको उन्नत र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाका आवश्यकता र चुनौती एवम् आम शिक्षक–कर्मचारीको अपेक्षाप्रति समितिमा गाम्भीर्य प्रदर्शन हुन सकेन । प्रतिवेदन शिक्षक कर्मचारीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारप्रति समेत असहिष्णु देखियो ।
प्रतिनिधि सभामा संशोधन सहित दर्ता भएको विधेयकमा सहमतिका कुनै कुरा आएनन् भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। सहमतिमा रहेका केही विषयहरु सम्बोधन भएका छन् तर शिक्षक–कर्मचारीका मुख्य सरोकारका केही मुद्दा र विगतका सहमतीमा रहेका थुप्रै पक्षहरु अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमती ७५% आन्तरिक) अनुसार नहुनु, गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम कति भनी किटान नहुनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रवन्ध नहुनु, निवृत्तीभरण प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमती पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कार्वाहीको व्यवस्था सहमती अनुसार नगरिनु, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु, वालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसागत सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमती विपरित अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक सरुवाको व्यवस्था ल्याइनु, शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनमा सहमती वमोजिम प्रबन्ध नगरिनु, स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी/करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिनु, सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा स्वीकृत दरवन्दीमा रुपान्तरण नहुनु, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमा हमला गरिनु, नेपाल शिक्षक महासङ्घको सहज सञ्चालनलाई वाधित गरिनु, सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्नमाध्यमिक द्वितीय नियुक्त भएका शिक्षकको पद क्रमशः निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था नहुनु, पुनर्वहाली भएका द्वन्द पीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा विचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तीभरण दिनसक्ने व्यवस्था नहुनु, शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्ने पाउने उमेर सहमती अनुसार ४० वर्ष) प्रस्तावित नहुनु, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नहुनु, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व नहुनु लगायत अन्य थुप्रै महत्वपूर्ण विषयहरु सम्बोधन नभएका देखिन्छन् । यसवाट आम शिक्षक–कर्मचारी अत्यन्त आक्रोशित भएका छन् ।
त्यसैले सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषयहरु सहमती अनुसार सम्बोधन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ।अन्त्यमा, अझै पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरी यस विधेयकलाई सहमति अनुसार विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री बनाउन सकिने अवस्था छ । यसका लागि हामी सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
स्मरण रहोस् – आन्दोलनका कार्यकम सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
अहिले हामी प्रारम्भिक चरणको प्रचारात्मक आन्दोलनमा छौं । अव सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट यी समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्छ। अन्यथा नेपाल शिक्षक महासङ्घ दोस्रो चरण अन्तर्गत अत्यन्त कडा कार्यक्रम लिएर आन्दोलनमा होमिने कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छौं । यो आन्दोलनको आँधीबेहरीबाट सिर्जना हुनसक्ने परिस्थितिप्रति सरकार नै जिम्मेवार हुने कुरा समेत् जानकारी गराउँछौ ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ।
