सिमरा । बारास्थित सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र अतिक्रमणमा परेको करिब पाँच सय बिघा सरकारी जमिन फिर्ता लिन संघीय सरकारले दबाब बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका लाई औपचारिक पत्राचार गर्दै अतिक्रमण हटाउन तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार वडा नं. ४, १४ र १५ का विभिन्न स्थानमा अनुमति बिना घर–टहरा निर्माण, बसोबास र खेतीपाती गर्दै सरकारी जमिन प्रयोग भइरहेको छ। बारम्बारको आग्रहपछि पनि अतिक्रमण हटाउने काम अघि नबढेपछि अब कडा कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको जनाएको छ।
स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा अवैध संरचना हटाउन, बाली तत्काल उठाउन तथा आगामी दिनमा नयाँ खेती नगर्न सूचना प्रवाह गर्न भनिएको छ। साथै सरकारी जमिन संरक्षणमा प्रभावकारी समन्वय गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
सेज क्षेत्र पाँच वटा ब्लकमा विभाजित रहेकोमा ‘ए’ ब्लकको केही भाग बाहेक अधिकांश जमिन अतिक्रमणमा परेको प्राधिकरणको भनाइ छ। यसले औद्योगिक पूर्वाधार विकास र नयाँ उद्योग स्थापना प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।
हालै सरकारले सेज क्षेत्रको भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरेपछि उद्योगीहरूको आकर्षण बढेको छ। तर आवश्यक जमिन उपलब्ध हुन नसक्दा उद्योग विस्तार अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
यता, पूर्व वीरगञ्ज चिनी मिलसँग सम्बन्धित करिब ९३ मजदुर परिवार लामो समयदेखि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाको विषय अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ। सरकारले सेजलाई औद्योगिक विकासको प्रमुख केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने रणनीति लिएकोले अब अतिक्रमण हटाउने अभियान थप सशक्त बन्ने संकेत देखिएको छ।
