कलैया । नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सरकारी कार्यालयहरूमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालय पनि एक रहेको आरोप समय–समयमा सार्वजनिक हुँदै आएको छ। यस कार्यालयमा ठूलो आर्थिक चलखेलका आधारमा योजना बिक्री तथा भुक्तानी हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्ज, पर्साले करिब ३ करोड रुपैयाँको टावर लाइट खरिद तथा जडानमा व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विद्युतीकरणजस्ता जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने टावर लाइट जडान कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराई व्यापक अनियमितता गरिएको पाइएको हो।
पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्ज, पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दीपक कुमार मिश्रले लेखा प्रमुखलगायत कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा पर्सा र बाराका विभिन्न पालिकामा २ करोड ९६ लाख ९७ हजार ७८५ रुपैयाँ लागतका ५८ वटा टावर लाइट जडान कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराई विकास बजेटको लाखौं रुपैयाँ कमिसनमा हिनामिना गरेको आरोप छ।
खरिद ऐनको बेवास्ता, उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकता
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई मेसिन, औजार तथा उपकरण आवश्यक नपर्ने श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दीपक मिश्रलगायतले विद्यमान ऐन–कानुनको बेवास्ता गर्दै करिब ३ करोड रुपैयाँको टावर लाइट जडान कार्य विभिन्न उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई थप खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन प्रतिस्पर्धात्मक तथा जवाफदेही ढंगबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर उक्त व्यवस्थाविपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराइएको देखिन्छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका मालसामान बोलपत्रमार्फत खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन नगरी मनपरी रूपमा बजेट विनियोजन गरी टावर लाइट जडान शीर्षकमा अनियमितता गरिएको देखिएको छ।
टावर लाइट खरिद तथा जडान कार्य व्यवसायिक तथा अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्ममार्फत बोलपत्र प्रतिस्पर्धाबाट गराउनुपर्नेमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मिश्रलगायतको मिलेमतोमा वीरगञ्ज टावर लाइट जडान उपभोक्ता समिति, टावर लाइट जडान उपभोक्ता समिति निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बारा, निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (ख) बारा, क्षेत्र नं. ४ (क) पर्सा, क्षेत्र नं. ४ (ख) बारा, क्षेत्र नं. २ (ख) बारा तथा क्षेत्र नं. २ (ख) पर्सा लगायतका उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गराइएको पाइएको छ। ती समितिहरूले विभिन्न फर्म तथा कम्पनीका बिल पेस गरी भुक्तानी लिएको देखिन्छ।
सुनियोजित रूपमा बजेट विनियोजन गरी हिनामिना
मधेश प्रदेश कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ को नियम ५ तथा अनुसूची–२ अनुसार विद्युत्सम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनको जिम्मेवारी खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ। टावर लाइट जडान विद्युत्सम्बन्धी कार्य भएकाले उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत कार्य गराइएको देखिन्छ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार सुनियोजित रूपमा टावर लाइट जडान कार्यक्रम पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरी तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मिश्र, लेखा प्रमुख चौधरीलगायतको मिलेमतोमा ठूलो रकम हिनामिना गरिएको आरोप छ। विद्युतीय कार्यमा आवश्यक दक्षता तथा विषयगत विशेषज्ञता नभएको पूर्वाधार कार्यालयबाट यस्तो कार्य गराइनुले कामको गुणस्तरमाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ।
यस विषयमा थप जानकारी लिन पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रामबाल यादवसँग सम्पर्क गर्दा उनले कुनै जानकारी दिन चाहेनन्। तत्कालीन कार्यालय प्रमुख दीपक मिश्रसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोजिए पनि सम्पर्क हुन सकेन।
