कलैया । मिटरब्याजको समस्याबाट पीडित किसान तथा मजदुरले सरकारसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्। मिटरब्याजविरुद्ध मजदुर आन्दोलन नेपालका भोजपुरा कमाण्ड जिल्ला समिति बाराका अध्यक्ष सोहन शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले बिहीबार बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरेको हो।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालबीच २०८३ साउन १ गते भएको नौबुँदे सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्बाट साउन ६ गते अनुमोदित निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ। सम्झौता भएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पीडितले राहत महसुस गर्ने गरी काम अघि नबढेको आन्दोलनकारीको भनाइ छ।
सम्झौताले मिटरब्याजलाई वित्तीय कुप्रथाका रूपमा अन्त्य गर्ने, वास्तविक कारोबार नभएका फर्जी लिखत खारेज गर्ने तथा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कसुरमा कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। तर, यस्ता लिखतका आधारमा अदालतमा चलिरहेका मुद्दा, भएका फैसला तथा पीडितको सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रिया रोक्नेतर्फ समेत अपेक्षित काम नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
पीडितहरूले वास्तविक कारोबार र वैधानिक स्रोतबिना तयार गरिएका तमसुक, छिनुवा पास, चेक, बिल, भौचर, रसिद तथा भरपाईजस्ता कागजातलाई फर्जी मानी त्यसमाथि हुने कारोबार र कानुनी प्रक्रियामा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्ता कागजातका आधारमा पीडितमाथि भइरहेको दबाब तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाहेरी दर्ता र अनुसन्धानमा समेत समस्या रहेको उल्लेख छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने घटनामा समेत विभिन्न कारण देखाउँदै जाहेरी दर्ता नगर्ने वा दर्ता भएका उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने गरिएको आरोप आन्दोलनकारीले लगाएका छन्।
सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सहसचिव र आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा समीक्षा समिति र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
तर, हालसम्म उच्चस्तरीय समन्वय समिति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नआएको र जिल्लास्तरमा गठन हुनुपर्ने समितिसमेत सक्रिय नभएको आन्दोलनकारीको दाबी छ। यसले मिटरब्याजसम्बन्धी विवाद समाधानको साटो पीडितमाथि थप दबाब बढेको उनीहरूले बताएका छन्। मिटरब्याजी साहु–महाजन र पीडितबीच विवाद तथा झडपको अवस्था सिर्जना हुन थालेकाले सरकारले तत्काल आवश्यक कार्यविधि बनाएर जिल्लास्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। आन्दोलनकारीले मुद्दामामिला र विवाद बढाउनेभन्दा संवाद, समन्वय र सहजीकरणमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा हालै तिब्बतबाट आएको बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ। बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत आन्दोलनकारीले जनाएका छन्। आन्दोलनकारीले बाढीपीडितको राहतका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत सहयोग गर्ने जनाउँदै विपद्बाट प्रभावित संरचनाको शीघ्र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी बनाउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
