बारा । बारा जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र जितपुरमा इलाका प्रहरी कार्यालय जीतपुरका इन्चार्ज प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक ( बरिष्ठ सई) प्रमोद साहमाथि व्यापारी तथा ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीहरूलाई त्रासमा राखेर मासिक रूपमा अवैध रकम असुली गरेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ।
स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार बरिष्ठ सई साहले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय, कपडा व्यापार, चिनी, चकलेट, बटर, गोदाम सञ्चालन तथा सीमावर्ती नाकाबाट हुने माल ढुवानीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै रकम उठाउने गरेको दाबी गरिएको छ।
यो विषय अहिले जितपुर बजार मात्र नभई बारा–पर्सा औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा चर्को बहसको विषय बनेको छ। व्यवसायीहरूले यसलाई “आर्थिक आतंक” भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। व्यापारीहरूका अनुसार मासिक रूपमा निश्चित रकम नदिए ढुवानी रोकिने, सामान अनावश्यक रूपमा चेकजाँच गरिने, सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने तथा विभिन्न बहानामा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरिने गरेको छ।
एक स्थानीय व्यापारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा भने, “व्यापार गर्नभन्दा प्रहरीको दबाब झेल्न गाह्रो भएको छ। मासिक रकम नदिए सामान रोकिन्छ, गाडी जाँचिन्छ, हैरानी दिइन्छ। सबैलाई थाहा छ, तर बोल्न कसैले सक्दैन।”उनका अनुसार धेरै व्यवसायी डरकै कारण मौन बस्न बाध्य छन्।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार भारतसँग जोडिएका पर्सा–बारा क्षेत्रका छपकैया, अलौ, अमरपाटी, प्रसौनी भाठा, सबैथवा, भिस्वा, जनकिटोला लगायतका नाकाबाट विभिन्न सामान अनौपचारिक रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको छ। ती सामानहरू जितपुर हुँदै देशका अन्य जिल्लामा पुग्ने क्रममा प्रहरी संरचनाभित्रैबाट ‘मासिक नजराना’ लिएर मौन समर्थन गरिएको आरोप समेत व्यापारीहरूले लगाएका छन्।
यद्यपि यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। सम्बन्धित पक्षले औपचारिक प्रतिक्रिया नदिँदा विषय अझै आरोपकै रूपमा रहेको छ। व्यापारीहरूका अनुसार वीरगञ्ज, कलैया तथा पथलैयाबाट सञ्चालन हुने ट्रक, कन्टेनर, रात्री बस तथा अन्य मालवाहक सवारीसाधनबाट समेत नियमित रूपमा रकम असुली हुने गरेको छ। एक ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीका अनुसार प्रत्येक गाडी वा कम्पनीबाट मासिक १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म उठाइने गरिएको छ।
उनले भने, “हामीले सरकारलाई कर तिर्छौं, बीमा गर्छौं, कागजपत्र सबै मिलाउँछौं। तर फेरि अनौपचारिक रूपमा रकम दिनुपर्ने बाध्यता छ। नदिए गाडी रोकिन्छ, फाइल रोकिन्छ, दुःख मात्रै हुन्छ।” यसले साना व्यवसायीहरूलाई झन् बढी मारमा पारेको उनीहरूको भनाइ छ।कपडा व्यापारी सबैभन्दा बढी मारमा स्थानीय दाबीअनुसार जितपुर क्षेत्रका कपडा व्यापारीहरू सबैभन्दा बढी आर्थिक दबाबमा रहेका छन्।
केही व्यापारीहरूका अनुसार कपडा कारोबारीहरूबाट मात्रै मासिक ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको आरोप छ।यसका साथै चिनी, चकलेट, बटर तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू पनि निरन्तर दबाबमा रहेको बताइन्छ। व्यापारीहरू भन्छन्— यस्तो अनौपचारिक असुलीले वस्तुको लागत बढ्ने, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने तथा बजारमा अस्थिरता बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार प्रहरीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको व्यक्तिविरुद्ध बोल्दा थप समस्या आउने डरले धेरै व्यवसायी खुल्न चाहँदैनन्।
एक व्यापारीले भने, “नाम सार्वजनिक भएपछि झन् दुःख पाइन्छ भन्ने डर छ। त्यसैले धेरैजना चुप छन्। तर अब सहन सकिने अवस्था छैन।” उनीहरूले यस अवस्थालाई “अवैध कर प्रणाली” को संज्ञा दिएका छन्।व्यापारी तथा स्थानीय बासिन्दाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा लिखित उजुरी दिने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा, यदि आरोप सत्य प्रमाणित भए यसले प्रहरी प्रशासनप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर असर पार्नेछ।यस विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरका इन्चार्ज बरिष्ठ सई प्रमोद साहसँग प्रतिक्रिया लिँदा आफुले कसैसँग रकम नलिएको ,भन्सार छलेर यदि जीतपुरमा सामान आईरहेको छ भने कडाई गर्ने बताएका छन् । प्रशासनिक निकायले भने आधिकारिक उजुरी प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने सामान्य प्रतिक्रिया दिएको बुझिएको छ।
व्यापारी समुदायले यो विषयलाई केवल व्यक्तिगत विवाद नभई समग्र व्यापारिक वातावरणसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिएको छ। एक व्यवसायी प्रतिनिधिले भने, “यदि प्रहरी नै व्यापारीका लागि डरको कारण बन्छ भने व्यापार कसरी सुरक्षित हुन्छ ? राज्यले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ।” जितपुर क्षेत्रमा उठेको यो विवादले सीमावर्ती व्यापार, प्रहरी प्रशासनको पारदर्शिता तथा व्यापारी–प्रहरी सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
