पथलैया । दुधौरा खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई तत्काल घरटहरा खाली गराउने प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गर्दै स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले वन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ क्षेत्रमा पर्ने उक्त बस्ती हटाउन डिभिजन वन कार्यालय बाराले जारी गरेको १५ दिने सूचनापछि स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि बढेको हो।
अव्यवस्थित, सुकुम्बासी तथा भूमिहीन संघर्ष समिति बाराले बुधबार डिभिजन वन कार्यालय पुगेर प्रमुख सुजितकुमार झालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रभावित परिवारको पहिचान र वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाउन नहुने माग गरेको छ।
समितिका संयोजक रमेश सापकोटाले लामो समयदेखि सो क्षेत्रमा बस्दै आएका परिवारलाई एकैपटक विस्थापित गर्दा उनीहरूको आवासको समस्या थप जटिल बन्ने बताउनुभयो। बाढी नियन्त्रण र वन क्षेत्र संरक्षण आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई विकल्पविहीन बनाउनु उचित नहुने उहाँको भनाइ छ।
समितिले बस्तीमा रहेका घरधुरीको यथार्थ विवरण संकलन गरी भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छुट्याउन माग गरेको छ। त्यसका लागि स्थानीय तह, वन कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकाय सहभागी हुने गरी संयुक्त अध्ययन तथा छानबिन संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
बस्तीको जोखिमबारे प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने र जोखिममा रहेका परिवारका लागि सुरक्षित स्थानमा वैकल्पिक आवासको योजना तयार गरेपछि मात्रै व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने समितिको प्रस्ताव छ। प्रभावित परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद र सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा समेत समितिले जोड दिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष हिराबहादुर गुरुङसहित वडा नं. २ का धनबहादुर श्रेष्ठ, वडा नं. १६ का हरिदेव खरेल, वडा नं. १८ का चतुरबाबु वाग्ले, वडा नं. २१ का सुवास श्रेष्ठ र वडा नं. २२ का शेखरकाजी रुम्बालगायत जनप्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।
उनीहरूले भूमिसम्बन्धी कानुनमा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था रहेकाले कानुनी प्रक्रिया र मानवीय पक्ष दुवैलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। तत्काल घरटहरा हटाउनेभन्दा दीर्घकालीन समाधान खोज्न उनीहरूले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
वन कार्यालयले भने दुधौरा खोला किनारको बस्ती बाढी तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित जोखिममा रहेको भन्दै घरटहरा हटाउन सूचना जारी गरेको जनाएको छ। भदौ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरिएको सूचनामा १५ दिनभित्र संरचना नहटाए वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९ तथा प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।
सूचना जारी भएपछि बस्तीका बासिन्दाले पुनर्वासको व्यवस्था नगरी घरटहरा हटाउन नदिने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले आफूहरू लामो समयदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको जनाउँदै समस्या समाधानका लागि सरकारी निकायले विकल्प दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झाले बस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय जिल्ला वन संरक्षण समितिबाट भएको बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो कार्यालयको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्बन्धित पक्षलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।
यसअघि पनि जीतपुरसिमरा–२२ स्थित तीन नम्बर खोला किनारमा रहेको करिब पाँच दशक पुरानो बस्ती डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजन सडक कार्यालयले गत जेठ १ गते हटाएको थियो। उक्त घटनामा समेत स्थानीयस्तरबाट विरोध भएको थियो।
दुधौरा किनारको बस्ती व्यवस्थापनमा पनि अब पुनर्वासको विकल्प अघि सार्ने वा तोकिएको समयसीमाअनुसार घरटहरा हटाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ। संघर्ष समितिले आफ्ना माग बेवास्ता गरेर हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।
