बारा : बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको भएको १० औँ नगर सभा विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले रिट खारेजको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
पौष ८ गते सोमबार न्यायधिशद्धय ऋषिराम निरौला र भरत लम्सालको संयुक्त ईजलासले रिट खारेजको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको ब्याख्या भने आउँन बाँकी रहेको छ ।
गत असार १० गते सम्पन्न भएको नगरसभा नियम विपरीत रहेका कारण नगर सभा बदरको माग गर्दै उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीसहित ९१ जना नगर सभा सदस्यहरु उच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरुले नगर प्रमुख राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्ले विरुद्ध उत्प्रेरणा परमादेशको माग राखेर असार २३ गते उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट दर्ता गराएका थिए।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरले पहिलो पटक असार ६ गते, दोस्रो पटक असार ८ गते र तेस्रो पटकमा असार १० गते कानुन बमोजिम २५ प्रतिशत नगरसभा सदस्य पु¥याएर नीति तथा कार्यक्रम पास गराएको थियो।
नगर प्रमुख पौडेलले नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास गराउन २५ प्रतिशत अर्थात ३१ जना सदस्य भए पुग्नेमा ३९ जनाले हस्ताक्षर गरेको बताएका थिए। जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा १ सय २२ जना नगर सभा सदस्य रहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २१ ले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र राजस्व र व्ययको अनुमान नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा २३० को अनुसूची ८,स्थानीय सरकारका सञ्चालन ऐनको दफा २३ र जीतपुरसिमरा उपमहानगरको नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७५ अनुसार पहिलो पटक बसेको नगरसभामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या मानिन्छ ।
यदि सो गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा ३ दिनभित्रमा दोस्रो पटक बैठक बोलाउने र त्यसवेला पनि ५० प्रतिशत नपुगे २ दिनमा तेस्रो पटक बोलाउने र उक्त बैठकमा २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
