काठमाण्डौं : उच्च अदालत पाटनको फैसलाले अब प्रेस काउन्सिललाई डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ ।
काउन्सिललाई अनलाईन न्यूजपोर्टल र युटुव सहितका सामाजिक सन्जालमार्फत चल्ने मिडिया काउन्सिलको अनुगमनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्याख्या सहित उच्च अदालत पाटनले उक्त फैसला गरेको हो ।
प्रेस काउन्सिलको २०८१ मंसिर २७ गते दियो पोष्टडटकम सहितका विभिन्न डिजिटल मिडियालाई कालो सूुचिमा राख्ने कारबाही विरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय मुनेन्द्र अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले सुनुवाई पश्चात् सो फैसला गरेका हुन ।
प्रेस काउन्सिलको अधिकारलाई चुनौति दिंदै दियो पोष्ट मिडियाले काउन्सिलको अनुममनको क्षेत्राधिकार नभएको दावी सहित अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिट उपर उच्च अदालतबाट फैसला आएसंगै रिट खारेज भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनको ‘यो फैसलाले डिजिटल मिडियाले पनि पत्रकार आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट व्याख्या गरेको प्रेस उन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको प्रतिक्रिया छ, । ‘अबका दिनमा अनलाईन मात्र नभई युटयुव,फेसबुक पेज सहित प्रयोग गरी चलेका डिजिटल मिडियाको अनुगमन समेत काउन्सिलको दायरामा परेको उच्चको फैसलाले समेत व्याख्या गरेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
काउन्सिलले युट्युव, फेसबुक पेज मार्फत चलेका मिडियालाई अनुगमन गर्ने गरी दक्षिण एशियामै नौलो थालनी गरेको थियो । काउन्सिलले डिजिटल मिडिया अनुगमन र कारबाहीका लागि एक बर्ष अघि नै कार्यविधि बनाई नियमन गरिरहेको छ । तर यो विषयलाई चुनौति दिई दियोपोष्टले काउन्सिल विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
काउन्सिलको तर्फबाट काउन्सिलका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईटेल,अधिवक्ताहरु झविन्द्र झुषाल,लिलाधर उपाध्यया,विकास भट्टराई,किर्तिनाथ शर्मा पौडेल,प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले बहस गरेका थिए । अधिवक्ताहरुले मंगलबार बहस गर्दै नियमनकारी नियकायको निर्णय नमानी अफवाह फैलाएको जिकिर सहित नियमनको बाटो खुल्ला हुनुपर्ने दावी गरेका थिए।
यसअघि काउन्सिलले कालो सूचिमा राखेका नेपाल आज सहितका अनलाईनलाई समेत उच्च अदालतल पाटनले काउन्सिलको नियमनको अधिकारलाई सदर गरेको थियो ।
