बारा । मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री को निरन्तर पहलपछि सात वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको महत्वपूर्ण विषय अन्ततः सफल भएको छ ।
अब २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा उद्योग प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रदेश उद्योग मन्त्रालय मातहतबाट सञ्चालन हुने भएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएका उद्योगहरू बाहेकका उद्योग सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषय लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यही विषयलाई लिएर मन्त्री पटेलले २०८१ साल वैशाख ३ गते संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लाई भेट गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री पटेलको पहलपछि संघीय सरकार अन्तर्गतको उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगका फाइल तथा सम्बन्धित कार्य प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस निर्णयसँगै अब त्यस्ता उद्योगहरू प्रदेशभित्रै रहनेछन् भने तिनको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा आवश्यक प्रशासनिक कार्य प्रदेश सरकार मातहतबाट सञ्चालन हुनेछ । यसबाट प्रदेशको राजस्व वृद्धि हुनुका साथै उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण भई रोजगारीका अवसर समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारका तर्फबाट मन्त्री कनिश पटेलले देखाएको सक्रियता र सकारात्मक पहलकदमीले मधेस प्रदेश मात्रै नभई बाँकी ६ वटा प्रदेशमा समेत अधिकार कार्यान्वयनको बाटो खुला गरेको देखिएको छ ।
विगत सात वर्षदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको यो महत्वपूर्ण कदम अन्ततः सफल हुनु संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिले समेत उपलब्धिमूलक मानिएको छ ।
