सिमरा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सुशासन, पर्यटन तथा सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
१४ औँ नगरसभा अधिवेशनको आईतवार सिमरामा उद्घाटन कार्यक्रममा नगर प्रमुख राजन पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नगरलाई प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित र उत्तरदायी स्थानीय सरकारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा १६ वटा प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा र ई–लाइब्रेरी स्थापना, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति तथा नगरभित्रका विद्यालयमा साझा पोसाक लागू गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ ‘घरघरमा नगर अस्पताल’ कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै डिजिटल हेल्थ रेकर्ड, अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श तथा जीतपुरसिमरा अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा, डायलाइसिस, आईसीयू र सर्पदंश उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। रेडक्रससँगको सहकार्यमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने तथा दलित, माझी, धाँगड समुदाय र आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको छ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक ढलानलाई निरुत्साहित गर्दै कालोपत्रे सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। ढल, नाला र सडकको आकस्मिक मर्मतका लागि ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा’ सञ्चालन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा स्मार्ट कृषि एप, कृषि हाटबजार विस्तार, शीत भण्डार निर्माण तथा माटो र पशुपक्षी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले कागजविहीन कार्यालय प्रणाली, डिजिटल हस्ताक्षर, क्यूआर आधारित गुनासो प्रणाली र हटलाइन सेवा सञ्चालन गरी प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने जनाएको छ। राजस्व प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित मालपोत तथा भूमिकरमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति नेतृत्वमा सञ्चालित उद्योग–व्यवसायलाई दर्ता शुल्क र करमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरिएको छ। साथै बाँदर आतंक नियन्त्रण, प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध, डम्पिङ साइट निर्माण तथा फोहोर प्रशोधन व्यवस्थालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि श्रम डेस्क स्थापना, ‘आइडिया मार्ट’ सञ्चालन, खेलकुद विकास कोष स्थापना तथा सिमरा रङ्गशाला निर्माणका लागि पहल गर्ने कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तलाभन्दा अग्ला भवनमा अनिवार्य अग्नि नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।
यस्तै, जग्गा वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरी मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवा उपमहानगरपालिकाबाट सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
तर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खेलकुद र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि स्थानीय सञ्चार माध्यमको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा संस्थागत विकाससम्बन्धी कुनै स्पष्ट कार्यक्रम समावेश नगरिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रबाट चासो व्यक्त हुन थालेको छ। यसले स्थानीय सञ्चारलाई उपमहानगरले अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।
