Sajhedari Daily
Latest News from Nepal

चीन, रुस र क्युबा राष्ट्रसङघीय मानवअधिकार परिषद्मा निर्वाचित

Top Aside Banner

संयुक्त राष्ट्रसंघको विशिष्टीकृत निकाय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा मंगलबार चीन, रुस र क्युबा विजयी भएका छन् । मानव अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय केही समूहले विरोध गरे पनि यी मुलुक विजयी भएका हुन् । मानवअधिकारको स्थिति कमजोर रहेको आरोप खेप्दै आएको अर्को मुलुक साउदी अरेबिया भने पराजित भएको छ ।

आयोगका लागि रुस र क्युवाको दौड निर्विरोध थियो, तर चीन र साउदी अरेबिया प्रतिस्पर्धामा थिए ।राष्ट्रसंघ महासभाका कूल १९३ सदस्यले गोप्य मतदानमा भाग लिएका थिए जसमा पाकिस्तानले १६९, उज्बेकिस्तानले १६४, नेपालले १५०, चीनले १३९ तथा साउदी अरेबियाले ९० मत प्राप्त गरेका थिए । सन् २०१६ मा साउदी अरेबियाले १५२ मत प्राप्त गरेको थियो ।

साउदी अरेबियाले मानव अधिकारका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने योजना सार्वजनिक गरे पनि ह्युमन राइट्स वाच र अरू संस्थाले साउदीको उम्मेद्वारीमाथि विरोध गरेका थिए । मध्यपूर्वका देशहरुले मानव अधिकार रक्षक, असन्तुष्ट र महिला अधिकारकर्मीलाई लक्षित गरिरहेको आरोप छ । अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोस्टका स्तम्भकार जमाल खशोग्जीको हत्यालगायत विगतका कैयौं घटनामा राज्यको संलग्नता रहेको आरोप पनि साउदी सरकारमाथि छ ।

मानवअधिकार परिषद्को नियम अन्तर्गत भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न क्षेत्रहरूलाई सीटहरू छुट्याइएको छ । एशिया–प्रशान्त प्रतिस्पर्धा बाहेक ४७ सदस्यीय मानव अधिकार परिषदमा १५ सदस्य यसअघि नै छनोट भइसकेका छन् ।

अप्र्रिmकाबाट चार वटा देश विजयी भइसकेका छन्ः आइभरी कोस्ट, मलावी, गेबोन र सेनेगल । रुस र युक्रेनले पूर्वी युरोपेली मुलुकबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । ल्याटिन अमेरिकी र क्यारेबियन समूहमा मेक्सिको, क्युबा र बोलिभियाले तीन खुला सिट जितेका थिए । बेलायत र फ्रान्स भने पश्चिमी युरोपका लागि छुट्याइएको दुई स्थानमा छनोट भइसकेका छन् ।

गत हप्ता युरोप, संयुक्तराज्य अमेरिका र क्यानडाका मानवअधिकार समूहहरूको गठबन्धनले चीन, रुस, साउदी अरेबिया, क्युबा, पाकिस्तान र उज्बेकिस्तानलाई परास्त गर्न आह्वान गरेका थिए । उनीहरुको भनाईमा ती देशको मानव अधिकारको रेकर्ड कमजोर रहेको थियो ।

जिनेभास्थित मानव अधिकार परिषद्ले मानव अधिकारको दुरुपयोगका बारेमा अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषणका साथै सदस्य राष्ट्रमा नियमित रुपमा मानव अधिकारको स्थितिको समीक्षा गर्दछ ।

सन् २००६ मा स्थापित परिषदले त्यसअघिको आयोग झैं आलोचना खेप्नु परेको छ । खासगरी आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न सदस्य राष्ट्रहरु परिषदको सदस्य बन्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

संयुक्तराज्य अमेरिकाले सन् २०१८ जुनमा परिषदबाट फिर्ता हुने घोषणा गरेको थियो । परिषदले मानव अधिकारको संरक्षणमा पर्याप्त कार्य गर्न नसकेको तथा परिषदको भूमिका इजरायल विरोधी रहेको अमेरिकी आरोप छ । रासस