कलैया : भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि बाराका जिल्ला न्यायाधीश भोला ढकालमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ। राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक गम्भीर मुद्दामा अदालतमा उपस्थित नै नभएका भारतीय नागरिकलाई ढकालले धरौटीमा छाडने आदेश दिएपछि विवादित बनेका हुन्।
बारा जिल्ला अदालतको इजलास नम्बर १ का न्यायाधीश ढकालले भारत, रक्सौलका अशोककुमार सिन्हा र उनकी छोरी निवेदिका सिन्हालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि ढकाल विवादमा परेका हुन्। हाजिर नगराई कानुन विपरीत उनीहरुलाई धरौटीमा छाडिएको हो।
सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता र आधार कार्ड हेरेर अदालतमा हाजिर गराइएको दाबी अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले गरेका छन्। निवेदिकासँग नेपाली नागरिकता थियो। उनका बुबा भनिएका अशोकसँग आधार कार्ड रहेको दाहालले बताए। उनीहरूले पेस गरेको परिचयपत्रको आधारमा उनीहरूलाई हाजिर गराइएको उनले दावी गरे।
अशोक र निवेदिकाको ठाउँमा अन्य दुई जनालाई हाजिर गराइएको श्रोतले दावी गरेको छ। यस्को चाँजोपाँजो न्यायाधीश ढकालका घरबेटीले मिलाएको श्रोतले जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ को उपदफा २ (ख) अनुसार विदेशी नागरिकलाई धरौटीमा छाडन मिल्दैन। नेपालमा स्थायी बसोबास नभएका विदेशी अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको खण्डमा उनीहरू भाग्ने सम्भावना रहन्छ। यसैले उनीहरूलाई थुनामा राख्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी व्यवस्थाको विरुद्ध यो आदेश आएको जनाइएको छ।
दसैँ बिदाको मुखमा कम चहलपहलको फाइदा उठाएर यो ‘सेटिङ’ गरिएको श्रोतले जनाएको छ। न्यायाधीश ढकालका घरबेटी र भारत, रक्सौलका रिपुसुधन प्रसाद (रिपु) ले यो घटना मिलाउन करिब दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेको आरोप रहेको छ।
यद्यपि, रिपुसुधनले भने आफू निर्दोष भएको दाबी गरे। अशोक कुमार सिन्हा आफ्नो छिमेकी भएको र अदालतमा हाजिर गराउने सन्दर्भमा ५/६ जना मानिससँगै गएको बताएका छन्। उनले सेटिङमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको जनाए। अशोक सिन्हा रक्सौलका प्रतिष्ठित व्यक्ति भएकाले अदालतबाट छुट्ने जानकारी पाएपछि मात्र गएको दाबी गरेका हुन्।
राजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरले सिन्हा बाबु छोरी विरुद्ध अवैध तरिकाले भंसार छली चोरी पैठारीगरी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार ३४ करोड २४ लाख ३१ हजार विगो कायम गरेको थियो। उसले सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा १ बमोजिम दोब्बर जरीवाना र कसुरको मात्रा अनुसार कम्तीमा २ बर्ष देखि १५ बर्ष सम्मको जेल सजायको मागदावी गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा अभियोजनपत्र दायर गरेको हो। २०७८ असार ९ गते अभियोजन पत्र सहित विभागले मुद्धा दायर गरेको थियो।
विभागले सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम निजको घरबाट बरामद भएको सामान समेत जफतको माग दावी गरेको थियो। सिन्हाकी छोरी निवेदिका सिन्हालाई पनि सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ बमोजिम १९ करोड ७३ लाख अवैध सम्पत्ती आर्जन गरेको भन्दै ऐनको दफा ३० को उपदफा १ बमोजिम दोब्वर जरिवाना र दफा ३४(१) बमोजिम सम्पत्ती जफतको मागदावी गरेको छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरले प्रतिवादी अशोक कुमार सिन्हा र निजकी छोरी निवेदिका सिन्हा विरुद्ध राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ र ४ बमोजिम कसूर गरेकोले १८ करोड ६५ लाख २ हजार ७०६ रुपियाँ जरिवाना माग दावी गरेको छ। राजश्व चुहावट ऐन २०५२ को संशोधित दफा २३(१) र २३ (१) (घ) बमोजिम सजाय तथा बरामद गरिएको सुनचाँदीका गहना समेत ऐनको दफा ३३ बमोजिम जफत गर्न मागदावी सहित अभियोग पत्र दायर गरिएको थियो ।
अदालतको बयानमा सिन्हा बाबु छोरीले रेशमकोठी स्थित गणेश अपार्टमेन्टको ३०३ नम्वरको फ्ल्याटमा फेला परिएको २५ किलो ३८३ ग्राम सुन आफ्नो नभएको दावी गरेका थिए। उनीहरुले उक्त समयमा अशोक कुमार सिन्हाको उपचारको क्रममा भारतको पटना र दिल्लीमा गएको जनाएका थिए। सोही समयमा फ्ल्याटमा छापामारी भएको जिकिर गरेका छन् ।
बाबु छोरीले बयानको क्रममा घरमा भारत विहार रसौगढ निवासी जयराम सहनी बस्ने गरेको जनाए। तर छापामारीको समयमा समेत उ कोठामा नभएको बताएका छन्। जिल्ला न्यायाधीस ढकालको आदेशमा अशोक सिन्हाको उमेर ६५ बर्ष भन्दा बढी भई जेष्ठ नागरिकको रुपमा रहेको उल्लेख छ। उनी नियमित उपचारमा रहनु पर्ने भएकोले धरौटीमा छोडनु परेको उल्लेख गरिएको छ ।
२०७७ कात्तिक १ गते वीरगञ्जको गणेश अपार्टमेन्टबाट २५ किलो ३ सय ८३ ग्राम सुन बरामद भएको घटनासँग यो मुद्दा सम्बन्धित रहेको छ। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तको कमान्डमा खटिएको टोलीले अशोक कुमार सिन्हा बस्ने फ्ल्याटबाट सुन बरामद गरेको थियो।
प्रहरीले बरामद गरेको सुन पवन कुमार साहको लगानीमा अशोक कुमार सिन्हामार्फत भारत तस्करी गर्ने उद्देश्यले राखिएको थियो। बरामद सुनको तत्कालीन बजार मूल्य १८ करोड ६५ लाख २ हजार ७०६ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। अनुसन्धानबाट सुन रहेको फ्ल्याट अशोक सिन्हाको छोरी निवेदिकाको नाममा दर्ता रहेको खुलेको थियो। यसै आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरले उनीहरूविरुद्ध राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको थियो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले अशोकमाथि ३४ करोड २४ लाख र निवेदिकामाथि १९ करोड ७३ लाख अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गर्दै जरिवाना र सम्पत्ति जफतको मागदाबी गरेको हो। अदालतको बयानमा बाबुछोरीले बरामद सुन आफ्नो नभएको दाबी गरेका छन्। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास, वीरगञ्जमा पुनरावेदन गर्ने निर्णयमा पुगेको स्रोतको दावी रहेकोे छ।
रिपु भनिने रिपुसुधन प्रसाद भारत रक्सौलका व्यापारी रहेको रक्सौलमा शिवम् आयल रिफाइनरी उद्योग प्रा.लि, शिवम् मोडन राइस इन्डस्टीज प्रा.लि, शिवम् रौलर फ्लावर मिल, शिवम् कोल्ड स्टोरेज लगायतका कम्पनी संचालनमा रहेको छ। रक्सौलको एम बजार मार्केट को मालिक
रिपु सुधन प्रसाद वीरगञ्ज स्थित रेशमकोठीका बलराम प्रसाद कलवारका छोरी ज्वाइँ हुन। उनले आफ्नी श्रीमती प्रिती कुमारीको नाउँबाट बाराको लिपनीमाल नजिक शिवम् आयल रिफाइनर्स उद्योग संचालन गरेका छन् । ससुरा वलराम कलवारको निधन पछि आमाको नाउँमा भएको सम्पत्ती धितो राखेर प्रिती कुमारीले उद्योगमा लगानी गरेकी छिन। यसमा सुनचाँदी, भेप, केराउ र पोस्तादानको अवैध कारोवारमा संलग्न पवनकुमार साहका छोरा शिवम् साहको समेत पाटनसिप रहेको छ ।
रिपुसुधन र पवन कुमार साह पाटनर हुन । यस सुन काण्डमा समेत पवनको संलग्नता रहेकोले सिन्हालाई छुटाउन रिपुसुधन समेत संलग्न भएको स्रोतको भनाई छ। पवन भने नक्कली कागजपत्र पेशगरेर भंसारबाट २५ हजार टन केराउ आयात गर्न खोजेको आरोपमा फरार रहेका छन ।
