बारा । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महा–अभियान, नेपालका केन्द्रीय संयोजक दुर्गा प्रसाइले आर्थिक–वित्तीय शोषणविरुद्ध न्यायको माग गर्दै दुर्गा प्रसाईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्रसाईको नेतृत्वमा रहेको टोलिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रलाइ बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिसदको कार्यालय सिहदरबार, काठमाडौलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा पूर्व सम्झौताहरूको कार्यान्वयन तथा आर्थिक–वित्तीय शोषणविरुद्ध न्यायको माग गरिएको छ। “राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, सस्कृक्ति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल संग आवद्ध पीडित नागरिकहरू बिगत लामो समयदेखि बैंक तथा बितिय सस्थाहरुको आर्थिक तथा वित्तीय शोषण, अन्याय तथा उत्पीडनविरुद्ध देश व्यापिरुपमा निरन्तर संघर्षरत रहेको कुरा ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराइएको छ।
अभियान कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा सीमित वर्ग वा समुदाय विशेषको हितका लागि नभई समग्र शोषित पीडित जनसमुदायको न्याय, अधिकार २ सम्मान सुनिश्चित गर्न केन्द्रित रहेको ज्ञापनपत्रमा बिनम्रतापूर्वक अवगत गराएका छन्। यस सन्दर्भमा विगत सरकारहरूसंग पटक–पटक भएका संवाद, वार्ता सहमति हुदै लिखित संम्झौता सम्म सम्पन्न भइ सकेको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ।
विशेषतः सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसंग सम्पन्न १२ बूंदे सम्झौता अभियानको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। उक्त सम्झौताले पीडित नागरिकहरूको समस्या समाधानतर्फ दिर्घकालिन ठोस आधार निर्माण गरेको ज्ञापनपत्रमा विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
हालको सरकार नयां जनादेशसहित सत्तामा आएको परिप्रेक्ष्यमा विगतका प्रतिवद्धताहरूको निरन्तरता तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको नैतिक तथा संवैधानिक दायित्व हो भन्ने दृढ धारणा समेत रहेको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ। कार्की नेतृत्वको सरकार र अभियानवीच भएको १२ बुँदे सम्झौताको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
वर्तमान सरकारले पीडित जनताको भावना र संघर्षलाई सम्मान गर्दै न्यायोचित तथा दिगो समाधानतर्फ यथाशीघ्र पहल गर्नेछ भन्नेमा पूर्ण आशावादी रहेको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ। यस विषयमा अपेक्षित रूपमा ध्यानाकर्षण भई ठोस पहल नभएमा, बाध्य भई “न्याय र अधिकारका लागि देशैभर शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम“ सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने जानकारी ज्ञापनपत्रमा दिइएको छ।
पीडित जनताको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सम्वोधन गरी यथाशीघ्र न्याय सुनिश्चित गरिदिनुहुन तथा १२ बुँदे सम्झौता प्रतिलिपि सहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।
