कलैया : कर संकलनको विषयलाई लिएर स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहवीचको ठुलो रस्साकस्सीवीच फेरी कर संकलन कार्य शुरु भएको छ ।
स्थानीय तहहरुले लगाउदै आएको कबाडी कर र वातावरण संरक्षण कर संकलन नगर्न गृहमन्त्रालयको परिपत्र पछि स्थानीय प्रशासनले बन्द गराउन खोजेपछि र स्थानीय तहहरुवीच रस्साकस्सी चलेको थियो।
स्थानीय तहहरुले लिदै आएको कवाडी कर र वातावरण संरक्षण कर संकलन नर्गन गृह मन्त्रालयले निणर्य गरेको थियो । सोही निणर्य कार्यान्वय गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले कर संकलन गर्दै आएका ठेकेदारहरुको संकलन केन्द्रहरु हटाउन लगाएको थियो ।
यता स्थानीय तहहरु र ठेकेदार कम्पन्नीहरुले स्थानी तह संचालन ऐन बमोजिन नै कर संकलन गरेका बताउदै संकलन गरेर छाड्ने अडान लिएपछि विवाद शुरु भएको थियो ।
स्थानीय तहलाई कर संकलन नगर्न प्रशासनले दिएको निर्देशन उपर उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलाश वीरगञ्जले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको पश्चात कर संकलन कार्यमा शुरु भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले उच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दैै स्थानीय तहको कर संकलन गर्ने काम सुचारु गर्न मौखिक सहमति जनाएपछि फेरी कर संकलन शुचारु भएको छ ।
कलैया उपमहानगरपालिका र निजगढ नगरपालिकाले कबाडी कर र वातावरण संरक्षण कर ठेक्का बन्दोबस्त गरी कर संकलन गर्दै आएका छन ।
