काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–११ स्थित बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्ट निर्माण आयोजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत आवश्यकताको पहिचान, जोखिम विश्लेषण र लागतअनुसारको प्रतिफल सुनिश्चित नगरी करिब ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ बराबरको थप निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो। पहिलो चरणको डीपीआरमा परिकल्पना नै नगरिएका संरचनालाई दोस्रो चरणको डीपीआरमा समावेश गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी जटिल मूल्याङ्कनका आधार राखिएको आयोगको दाबी छ।
आयोगले तत्कालीन नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, नगर उपप्रमुख लीला कुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन अर्थ सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर, तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने तथा बिकोई–धुलिखेल जेभी र त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारले तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन अर्थ सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरविरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ। यस्तै, तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेविरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोहीअनुसार सजायको मागदाबी गरिएको छ।
बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मोक्तान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेलविरुद्ध जनही करिब ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी बिकोई–धुलिखेल जेभी र आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेललाई मुख्य कसूरदारलाई गैरकानूनी लाभ प्राप्त गराउने मतियारको आरोप लगाउँदै मुख्य कसूरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ।
आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा निर्माणाधीन संरचनाको सुरक्षाका नाममा दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गरी थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको र सीमित निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी बोलपत्रका शर्तहरू निर्धारण गरिएको थियो। यसबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार सजाय माग गर्दै बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
