सिमरा । बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा देखिएको अतिक्रमण, उद्योग सञ्चालनको चुनौती र स्थानीय बासिन्दाको बसोबास सम्बन्धी विवाद फेरि चर्चामा आएको छ । यही विषयको स्थलगत अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव आइतबार सिमरा पुगेकी हुन् ।
अनुगमनका क्रममा सेज क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका ९३ परिवारले मन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफूहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिए गम्भीर मानवीय समस्या सिर्जना हुने बताएका छन् । उनीहरूले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट हटाउँदा पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
स्थानीयको माग सुनेपछि मन्त्री यादवले समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह, सेज प्राधिकरण र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर व्यवहारिक समाधान खोजिने बताइन् । उद्योग विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय नागरिकको जीवनयापनलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय गरिने उनको भनाइ थियो ।
अनुगमनका क्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण का अधिकारीहरूले सेज क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका थिए । उनीहरूका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तयार गरिएको विवरणअनुसार मात्रै ६०६ घर अतिक्रमण गरी निर्माण भएका थिए । पछिल्लो समय उक्त संख्या अझै बढेको अनुमान गरिएको छ ।
यता राजन पौडेल ले सेजको जग्गा खाली गराउने विषय संवेदनशील भएकाले विगतको सामाजिक पृष्ठभूमि र स्थानीय वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन् । उनले उद्योग स्थापना आवश्यक भए पनि स्थानीय बासिन्दाको अधिकार र पुर्नस्थापनाको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । नगर प्रमुख पौडेलले उपमहानगरपालिकाले सेज व्यवस्थापन तथा उद्योग सञ्चालनमा आवश्यक सहजीकरण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिने बताए ।
कार्यक्रममा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । यसअघि मन्त्री यादवले अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगम को मधेश प्रदेश डिपो तथा रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको निरीक्षणसमेत गरेकी थिइन् । निरीक्षणका क्रममा उनले पेट्रोलियम भण्डारण, आपूर्ति प्रणाली र पाइपलाइन सञ्चालन अवस्थाबारे जानकारी लिएकी थिइन् ।
