बारा । ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीसहित पाँच जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार लिखु गाउँपालिका–९ पोकलीमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरि शुक्रबार उक्त आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जी, अभयकुमार गुप्ता, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरी, एमआईएस अपरेटर खिला विक र वडा नं. ९ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष शुकविर तामाङले आफ्नो पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने र लिखु गाउँपालिका तथा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्याउने बदनियतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूबीच पूर्वसहमति तथा मतसल्लाह गरी वडा अध्यक्ष शुकविर तामाङले आफ्नो दायाँ हातको बुढी औँलाको औँठाछाप प्रयोग गरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिक तथा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा गरी जम्मा ३६० वटा औँठाछाप प्रयोग गरेर २९ लाख १५ हजार २०० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको तथा लिन लगाएको पाइएको छ।
त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भरपाईमा रहेका लाभग्राहीहरूको औँठाछापसँग मेल नखाने विवरणसमेत भेटिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नामावलीमा दोहोरो नाम राख्न लगाई रकम वितरण गरेको देखाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीहरूको लगत कट्टा गर्नुपर्नेमा नगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको देखाइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बसाइँसराइ गरी अन्यत्र गइसकेका लाभग्राहीहरूको लगतसमेत कट्टा गर्नुपर्नेमा नगरी भत्ता वितरण गरेको देखाएर २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसरी गलत विवरणसहितको अभिलेखका आधारमा पेश्की फर्छ्योट गराई जम्मा ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ हिनामिना गरेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीविरुद्ध ९ लाख ५३ हजार ६०० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न मागदाबी लिइएको छ। साथै दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गर्नसमेत माग गरिएको छ।
त्यसैगरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभयकुमार गुप्ताविरुद्ध ११ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) तथा पहिलो संशोधनसहितको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न माग गरिएको छ। साथै बिगो असुलउपर गर्न तथा सरकारी अभिलेखमा रहेको विवरण र कागजात सच्याउने, थपघट गर्ने तथा हेरफेर गर्ने कार्य गरेको भन्दै ऐनको दफा ११ बमोजिमसमेत कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी लिइएको छ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरीविरुद्ध ७ लाख ९४ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) तथा पहिलो संशोधनसहितको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न माग गरिएको छ। साथै बिगो असुलउपर गर्न र सरकारी अभिलेखमा रहेको विवरण तथा कागजात सच्याउने, थपघट गर्ने र हेरफेर गर्ने कार्य गरेको भन्दै दफा ११ बमोजिमसमेत कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, लिखु गाउँपालिका–९ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष शुकविर तामाङविरुद्ध ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) तथा पहिलो संशोधनसहितको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न माग गरिएको छ। साथै बिगो असुलउपर गर्न र सरकारी अभिलेखमा रहेको विवरण तथा कागजात सच्याउने, थपघट गर्ने र हेरफेर गर्ने कार्य गरेको भन्दै दफा ११ बमोजिमसमेत कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी लिइएको छ।
यसैगरी, लिखु गाउँपालिकाका तत्कालीन एमआईएस अपरेटर खिला विकविरुद्ध पनि ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) तथा पहिलो संशोधनसहितको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न माग गरिएको छ। साथै बिगो असुलउपर गर्न र सरकारी अभिलेखमा रहेको विवरण तथा कागजात सच्याउने, थपघट गर्ने र हेरफेर गर्ने कार्य गरेको भन्दै दफा ११ बमोजिमसमेत कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ।
