जनकपुरधाम : उच्च अदालत जनकपुरधामका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायले न्याय सुधारका कार्य योजनाका कारणले उच्च अदालत जनकपुरधाममा डेढ वर्ष पुरानो कुनै पनि मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी नरहेको बताउनुभएको छ ।
जनकपुरधाममा बिहिवार सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरधाममा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नयाँ तथा पुरानो गरेर ६ हजार ६ सय ७८ मुद्दा रहेकामा त्यसमध्ये चार हजार चार सय ११ मुद्दाको फछ्र्यौट भएको छ । जून कूल मुद्दाको ६६.०५ प्रतिशत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उच्च अदालत जनकपुरधाममा जिम्मेवारी सरेर आएका दुई हजार एक सय ३७ र नयाँ परेका चार हजार पाँच सय ४२ गरेर छ हजार छ सय ७८ मुद्दा गत आर्थिक वर्षमा दर्ता रहेका थिए । त्यसमध्ये फछ्र्यौट भएका बाहेक दुई हजार दुई सय ६७ मुद्दा अहिले अदालतमा किनारा हुन बाँकी नै रहेको अदालतले जनाएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरधामको सुरुको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत जिम्मेवारी सरेर आएको र नयाँ गरेर दुई सय २८ मुद्दा रहेकोमा एक सय ५१ वटा फछ्र्यौट भएको छ भने ७७ वटा बाँकी रहेको छ । पुनरावेदन दुनियाँवादी देवानी मुद्दाको सङ्ख्या एक हजार आठ सय ६५ रहेकोमा एक हजार एक सय ३७ वटा फछ्र्यौट भएको छ ।
यसैगरी पुनरावेदन दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा पुराना र नयाँ गरेर चार सय ४५ रहेकोमा दुई सय १५ वटाको फछ्र्यौट भएर दुई सय ३० वटा अझै बाँकी रहेको उच्च अदालत जनकपुरधामले जनाएको छ ।
पुनरावेदन सरकारवादी फौजदारी पुराना तथा नयाँ गरेर एक हजार छ सय सात रहेकोमा एक हजार तीन वटा फछ्र्यौट भएको छ भने छ सय चार वटा बाँकी रहेको छ । यसका साथै संविधानको धारा १४४ अन्तर्गतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको २५, परमादेशका चार सय छ, उत्प्रेषणका एक सय ९५, प्रतिषेधका ३३ र अधिकारपृच्छाका सात वटा मुद्दाको फछ्र्यौट गरेको उच्च अदालतले जनाएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरधाममा विगत छ महिना यता न्यायाधीशको अभावले चार वटा इजलास मात्र सञ्चालन रहेका कारणले लक्ष्य अनुसारको सफलता नमिले १८ महिना पुरानो कुनै पनि मुद्दा नरहनुका साथै एक वर्ष नाघेको मुद्दाको सङ्ख्या एक सय १२ मात्र रहेको उच्च अदालत जनकपुरधामले जनाएको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरधाममा धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका मुद्दा सुनुवाई हुने गरेको छ । यसका साथै वीरगञ्ज तथा राजविराज अस्थायी इजलास पनि यसै अदालत मातहत रहेको छ ।
