देव घिमिरे/
बारा र पर्सा जिल्लामा डिप ट्युबेल सिचाई प्रणाली अन्तर्गत भमिगत ट्युवेल गाडिएको दुई वर्ष वित्दा समेत किसानले संचालन गर्न पाएका छैनन् । बिधुत प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रले विधुतको लाइन नजोडिदिदा बाराको चार र पर्साको एक गरी पाँच वटा आयोजना संचालन हुन नसकेको डिप वोरिङ्ग संचालन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र किसानहरुले साझेदारीलाई गुनासो गरे ।
बारा अन्तर्गत जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा–२, ३ र १६ अनि पर्सा जिल्ला अन्तर्गत विरुवागुठीमा जडित एक आयोजना संचालनमा आउन नसकेको हो भुमिगत जलश्रोत कार्यालय वीरगंजले सिचाई प्रभावित क्षेत्रमा गत दुई वर्ष अगावै डिप वोरिङ्ग गाडी घर समेत वनाई दिएको भए पनि विधुत प्रधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रले विधुत सप्लाईमा आनाकानी गर्दै नचाहिदो बखेडा झिकी विधुत सप्लाई नगरेको पिलुवा डिप वोरिङ्ग उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेश कर्णले साझदारी समक्ष गुनासो गरे ।
उनका अनुसार पटक पटक विधुत प्रधिकरण सिमरा धाउदा समेत विभिन्न अनावश्यक कागजातको झमेला देखाई किसानको खेत सिन्चीत हुनवाट रोकिएको समेत वताए । भुमिगत जलश्रोत सिचाई आयोजना कार्यालय बिरगंजका अनुसार एक आयोजनामा अहिलेको मुल्य अनुसार एक करोड खर्च लाग्ने तर विधुतले समयमा नै लाईन सप्लाई नगर्दा बारा र पर्सा गरी ५ वटा आयोजनमा ५ करोड रुपैया त्यतिकै थन्कीएको र त्यसको प्रतिफल समेत किसान र राष्ट्रले पाउन नसकेको आयोजना प्रमुख अरबिन्द कुमारको भनाई रहेको छ ।
उपभोक्ताका अनुसार एक जडित ट्युवेलवाट पचास देखी साट्ठी विगाहा जमिन सिन्चीत हुने र सबै आयोजनावाट तीन सय विगाहा जमिन वाझै बस्नु परेको अकासै खेतीको भर पर्नुपरेको किसानहरुको भनाई रहेको छ ।
यता आमोदय डिप बोरिङ्ग संचालन समितिका अध्यक्षका अनुसार विधुत प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुखको सामन्ती सोचका कारण विधुत वितरण नगरिएको भनाई रहेको छ । आफुहरु पटक पटक विधुत वितरण केन्द्र धाउदा समेत सम्पुर्ण कागजात पेश गर्दा पनि विधुत वितरण नगरिएको उनको आरोप छ ।
यता विधुत प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रका प्रमुख रोहिणी पौडेल का अनुसार डिप वोरिङ्ग उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले आफ्नो कामको जिम्मेवारी नलिएको र आवश्यक कागजात विधुतलाई पेश गर्न नसक्दा आफुहरुले विधुत लाईन सप्लाई गर्न नसकेको बताए , प्रक्रिया पुरा भए भोली नै हामी विधुत जोडिदिन्छौ उनले थप साझेदारीलाई बताए ।
जे होस भुमिगत जलश्रोत कार्यालय र विधुत प्रधिकरणको यो जुहारी बन्द गरी जनताले तिरेको लगभग ५ करोड रुपैया भन्दा बढी रकमको सदुपयोग होस र सिचाईवाट बन्चित जमिन सिन्चीत गरी प्रमुख रुपमा देखिएको उत्पादन बढाउनु पर्ने अहिलेको दायित्व वाट कोही पनि पछि हटनु हुदैन भन्ने रहेको छ ।
