वीरगञ्ज : वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको विवादित टेन्डर प्रक्रिया सम्बन्धी विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले उल्टि गरेको छ।
अस्पताल भवनको टेण्डर सम्बन्धी विवाद मुद्दाको सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्बोच्चका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले उच्च अदालतको फैसला उल्टि गरेको हो।
यो फैसलासंगै भवन विभागले अस्पताल निर्माणका लागि नयाँ टेन्डर आह्वान गर्नसक्ने बाटो खुलेको छ। तीन बर्ष अघि सघन शहरी बिकाश कार्यालयले नारायणी अस्पतालको पाँच सय वेडको भवन निर्माण गर्न दुइ अर्वको टेण्डर आवहान् गरेको थियो।
त्यसपछि टेण्डर साकार गरेको ठेकेदार विरुद्ध अर्को ठेकेदारले आफू मुल्यांकनमा असफल भएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गराएको थियोे ।उक्त मुद्दामा मुद्दा दायर गर्ने ठेकेदारको पक्षमा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले फैसला गरेको थियोे।
सो विरुद्ध शहरी सघन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा २०७७ साल पुसमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारले आर्थिक बर्ष ०७५/७६ मै नारायणी अस्पताललाई पाँच सय बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न रकम बिनियोजन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियोे ।
पहिलोपटक ०७६ सालमा ठेक्का आव्हान हुँदा ठेकेदारको भौचरमा नाम फरक परेका कारण भवन बिभागले नै ठेक्का अस्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि दोस्रो पटक ठेक्का आवहान् हुँदा ठेकेदार र भवन विभाग तथा सघन शहरी विकास कार्यालय बिच विवाद भएर मुद्दा सर्बोच्च सम्म पुग्दा लामो समयसम्म नारायणी अस्पताल भवन निर्माणको प्रक्रिया अलपत्र परेको थियोे ।
भवन अभावमा अस्पतालको सेवा प्रभावित बन्दा विभिन्न समय पटक पटक आन्दोलन हुँदै आएको थियोे। तर लामो समयको विवादको टुंगो सर्बोच्चको आदेशले दिएपछि नारायणी अस्पतालको ५ सय बेडको भवन निर्माणको लागि नयाँ टेण्डर आह्वान हुने बाटो खुला भएको हो।
अदालतको निर्णयपछि वीरगञ्जवासीले लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य भएको महसुस गरेका छन्। अदालतले लामो समय देखि बिचाराधीन रहेको मुद्दा को टुंगो लगाए पछि भवन निर्माण हुने आशा विभिन्न पक्षले गरेका छन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका पुर्ब मेयर बिजय सरावगीले अदालतको फैसलाले अस्पताल भवन निर्माणको बाटो खुल्ला गरेको बताएका छन्। सामाजिक संजाल फेसबुकमा उनले अदालतको फैसलाले नयाँ भवन निर्माण अघि बढने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
त्यस्तै फेसबुकमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले समेत अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् ।
