नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसले कोरोनाको महामारीबाट बेरोजगार हुनपुगेका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालासरह बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ ।
टे«ड युनियन काँग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा श्रम बजारमा विद्यमान रोजगारी जोगाइ आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन निश्चित समयावधिका लागि उद्योग प्रतिष्ठानको कर्जाको पुर्नतालिकीकरण तथा ब्याज, करमा सहुलियतलगायत राहतका प्याकेजको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
टे«ड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले आज एक विज्ञप्तिमार्फत कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका, खान बस्न अप्ठ्यारोमा परेका तथा बिरामी परेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको गन्तव्य मुलुकका दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमार्फत उद्धार गर्ने कार्यको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
आगामी बजेटमा कोरोना भाइरसविरुद्ध सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायतका, अत्यावश्यक सेवा र सुरक्षामा खटिरहेका श्रमिकलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसारको पिपिईलगायत स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणका साथै बीमा र अन्य प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्न टे«ड युनियन काँग्रेसको सुझाव छ ।
सबै उद्योगलगायतका प्रतिष्ठानमा श्रम ऐनको प्रावधानअनुसार व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा समितिको अनिवार्यरुपमा गठन गरी कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट श्रमिकलाई बचाउन सिफारिस गरिएका सामाजिक दूरीलगायत सबै स्वास्थ्य सुरक्षासम्बधी मापदण्ड अनिवार्यरुपमा लागू गरी अनुगमनको ब्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बजेटमा साना तथा मभmौला घरेलु उद्योग, कृषि तथा कृृषिजन्य उद्योगको विकास र विस्तार गरी नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउन, कम आय भएका श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई आयकरलगायत अन्य कर र कर्जाको व्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सिप, व्यावसायिक तालीम दिने संस्थाको कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन एवं दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन र व्यावसायिक सङ्घ, सङ्गठनको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक अधिकार सम्पन्न रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको स्थापना गर्नुपर्ने टे«ड युनियन काँग्रेसको माग छ ।
कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको व्यावसायिकरण र पूर्वाधारका ठूला आयोजना सञ्चालन गरी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गराउनुपर्ने तथा कोभिड–१९ महामारीलाई लक्षित गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, रोजगारदाता सङ्घ र ट्रेड युनियनको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी त्रिपक्षीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरी क्रियाशील बनाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किआएका नेपाली श्रमिकको अनुभव, सीप र साधनको प्रयोग गरी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा विनियोजन हुने बजेट उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना हुने गरी स्थानीय सरकारमार्फत खर्च हुने व्यवस्था गर्न अध्यक्ष आचार्यको सुझाव छ ।
साथै उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संरचनामा स्थानीय सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता सङ्घको सहभागिता सुनिश्चित गराउनुपर्ने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रको व्यवसायलाई पुनःचलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत प्रोत्साहन तथा राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रमा जाने नगद अनुदान बन्द गरी कृषकलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुका साथै प्रविधि, मल, बीउ, बीमा, बजारीकरण, निब्र्याजी ऋण, प्रोसेसिङ र प्याकेजिङजस्ता कार्यका लागि अनुदान दिने व्यवस्था गर्न टे«ड युनियन काँग्रेसको सुझाव छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहस्तरका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहँुच सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । रासस
