११४औं अन्र्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा जनजागरण युवा क्लब जेजेवाइसी बाराले कानुनी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
महागढिमाई नगरपालिकासँगको सहकार्यमा हिंसा पिडितहरुलाई न्याय प्राप्तीका लागि अपनाउनु पर्ने कानुनी प्रकृया बारे जानकारी गराइएको हो ।
इस्लामिक रिलिफ नेपाल,इस्लामिक रिलिफ क्यानडाको सहयोग तथा जेजेवाइसीको आयोजनामा संचालित समुदायको उत्थानशिलता सुदृढिकरण एससिआर परियोजनाका संरक्षण तर्फका लाभग्रहिहरुलाई प्रशिक्षण दिइएको हो ।
परियोजना अन्र्तगत महागढिमाई नगरपालिकाको १, २ र ८ तथा सुवर्ण गाउँपालिकाको १,५,६ र ८ नं. वडा भित्रका संरक्षण आवश्यक भनि पहिचानमा आएका महिलाहरुलाई लक्षित गरेर सचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको आयोजकले जनाएका छन् ।
प्रशिक्षणको सुरुवातमा औपचारिक सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख उपेन्द्र प्रसाद यादवले कुनै किसिमको हिंसा भएमा तुरुन्त न्यायिक समितिमा वा आफुलाई सुचित गर्न सहभागिहरुलाई आग्रह गरे । महागढिमाई नगरका महिलाहरुलाई हिंसा मुक्त बनाउने विषयमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
उनले परियोजनाले संरक्षण आवश्यक ठानेर उपलब्ध गराएको प्रती व्यक्ति ५० हजार बराबरको व्यवसायगत सामग्रीहरुलाई बिउ पूँजी मानेर आर्थीक उपार्जनमा अग्रसरता देखाउन आग्रह गरे । नगर प्रमुख यादवले आफ्नो पालिकाका प्रत्येक घरमा रोजगार सृजनाको वातावारण बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको समेत उद्घोष गरे ।
जेजेवाइसीका अध्यक्ष भैयाराम यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा हिंसाको परिचय,किसिम,हिंसा पिडितलाई दिनुपर्ने संरक्षण सेवा,संरक्षणमा प्रेषण प्रणलीका प्रकृया तथा फाइदा बारे जानकारी गराएको थियो ।
धार्मीक कर्मका लागि घरघर पुग्दा देखेका हिंसाका रुपहरु,हिंसा बढ्नु तथा सहनुको कारण र लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि धार्मीक तथा साँस्कृतिक तवरले न्युनिकरण गर्न जिम्मेवार भुमिका कसको हुन सक्छ भन्ने बारेमा मोल्वी नजमुल उर्फी र पंडित ओमप्रकाश उपाध्यायले जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा हिंसा भएको अवस्थामा प्रहरीको सहयोग लिने माध्यम, महिला सेलले निर्वाह गर्ने भुमिका,ओसिएमसिका सेवाहरु,मागेर वा भागेर गरिने बालविवाहको पछिल्लो अवस्थाले निम्त्याएका हिंसाका पछिल्ला अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी निरिक्षक जटाशंकर यादवले प्रहरीको सहयोग लिंदा कुनै किसिमको खर्च नलाग्ने बताए ।
उनले प्रहरीलाई हितैषि सम्झीएर घटनाको यथार्थ जानकारी गराउन सहभागिहरुलाई उत्प्रेरित गरे ।
पिडित सहभागिहरुको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला कानुनी सहायता समिति बाराका अधिवक्ता नागेन्द्र राउतले बाल विवाह भएर पनि माइतीघरमा बस्न बाध्य,विवाह दर्ता र नागरिकता विहिन अवस्थाका महिलाहरुले घटना दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्तीका माध्यमहरु, सहज रुपमा कानुनी सल्लाह लिन तथा कानुनी लडाईं लड्नका लागि अपनाउने प्रकृया तथा सम्पर्क स्थानको साथै हिंसाको कुन अवस्थामा पञ्चायती कुर्न छाडेर अदालती प्रकृयामा जाने भन्ने बारे जानकारी गराए ।
उनले सहेकै कारण हिंसा बढेको बताउँदै अदालती प्रकृयाबाट हरेक किसिमको समस्या समाधान गर्न सकिने तर यसका लागि स्वयंले न्याय खोज्ने हिम्मत जुटाउन आवश्यक रहेको बताए ।
हिंसा पिडित तथा हिंसाको जोखिममा रहेका ९० जना भन्दा बढी महिला तथा किशोरीहरुले हिंसायुक्तब तत्कालिन अवस्था परिवर्तन गर्न तथा न्याय प्राप्तीका लागि अपनाउन सक्ने प्रकृया साथै घटना दर्ताका लागि आइपरेका बाधाहरु समाधान गर्ने मार्गबारे जानकार नाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको परियोजनाका लैंगिक तथा संरक्षण अधिकृत लक्ष्मी खरेलले जानकारी गराइन् ।
