संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक एकात्मक राज्य चरित्रको कर्मचारीतन्त्रलाई निरन्तरता दिने षडयन्त्र भन्दै
जनकपुरका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले कडा बिरोध गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ,धनुषामा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले यसरी विरोध गरेका हुन् ।
उनीहरुले नेपालको संविधानमा रहेको शक्तिको बाँडफाँड र अनुसूची ६ मा निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रदेशलाई दिइएको अधिकार सम्बन्धी धाराहरु १०९, २३१ को (३), ३०४ को व्यवस्था र अन्तर्भाव को ठाडो उल्लंघन सो प्रस्तावित ऐनले गरेको बताएका हुन् ।
बिरोध गर्नेहरुमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल,नेपाली काँग्रेसका नेता र मधेश प्रदेश सभा सदस्य रामसरोज यादव तमलोपाका वरिष्ठ नेता संविधान सभा सदस्य डा.विजयकुमार सिंह,नेकपा(ए.समाजवादी)का नेता संविधान सभा सदस्य शीतल झा,वामपन्थी बुद्धिजीवी रोशन जनकपुरी तथा नेपाली काँग्रेसका नेता जीवनाथ चौधरी रहेका छन् ।
तमलोपाका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालले संविधान,संघीयताको मर्म र भावना विपरित संघीय,प्रादेशिक,पालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थाको केन्द्रीकरण गर्ने षडयन्त्र रचिएको बताए ।
उनले यस विधेयकले कर्मचारीतन्त्रमा हुनु पर्ने वांछित परिवर्तन असम्भव हुने ठोकुवा गरे ।
यसबारे संघीयता र समावेशितावादी किन मौन छन् भन्ने प्रश्न लालले उठाए । मधेश,थरुहट र पछाडि पारिएकाहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरू जनताप्रति गद्दारी गरिरहेको उनले आरोप लगाए ।
