वीरगञ्ज : नेपाल सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा सहभागी गराउने व्यवस्था खारेज गर्न पेन्सन बञ्चित शिक्षक समूह जिल्ला संघर्ष समिति पर्साले माग गरेको छ।
समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई पर्सामा ज्ञपनपत्र बुझाउदै अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै खारेजीको माग गरेको हो।
सरकारले पुष २९ गते जारी गरेको सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ का केहि बुँदा स्वागत योग्य रहेको जनाइएको छ।
तर योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐनको परिच्छेद ४ को ९ (क) मा ( क१) थप गरी “शिक्षक सेवा’ भन्ने विषय थप गरेको र सो प्रावधानले २०७५/१२/०४ पछि नियुक्त शिक्षकहरुलाई भूतप्रभावी कानून लागू गर्ने अध्यादेश जारी गर्नु आफैमा गलत,अन्यायपूर्ण र घोर आपत्तिजनक रहेको संघर्ष समितिका जिल्ला सचिव विन्दुभूषण साहले बताएका छन्।
सेवा अवधि अपुग भइ पेन्सन बाट बन्चित हुने (अस्थाई,राहत,करार) शिक्षकहरूको समेत नपुग सेवा अवधि गणना गरि पुरानै प्रणाली अनुसार पेन्सनको व्यवस्था समेत लागु गर्न समितिले माग गरेको छ।
नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदाका बखतसम्म पुरानै निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्न र नयाँ ऐन जारीपछि मात्र शिक्षकहरुका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐन लागू गर्न माग समितिको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसदीय शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा परामर्श चरणमा छलफल भईरहेको अवस्थामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसंग विना छलफल सरकारद्वारा अध्यादेश जारी गलत रहेको संघर्ष समितिका पर्सा जिल्ला संयोजक रामबालक प्रसाद यादवले साझेदारी दैनिकलाई बताए।
विगतमा शिक्षकहरुको साझा छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घसंग भएका बिभिन्न सम्झौताहरु अक्षरश सम्बोधन हुनुपर्ने पेन्शन पञ्चित शिक्षकहरुको माग रहेको छ।
उक्त प्रावधान खारेजी नभए सशक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने सम्पूर्ण पेन्शन बञ्चित पर्साका शिक्षकहरुले चेतावनी दिएका छन्।
