देशभरका उखु किसान फेरि सडकमा उत्रिएका छन्। चिनी मिलहरूले वर्षौँदेखि रोकिरहेको बक्यौता भुक्तानी र न्यूनतम समर्थन मूल्यको माग गर्दै उनीहरूले आन्दोलनलाई तिब्रता दिएका हुन्।
किसानहरूको गुनासो छ उद्योग र व्यापारी नाफामा रमाउँदा, उहाँहरूको पसिनाको मूल्य भने महिनौँ वर्षौँसम्म अड्काइन्छ। सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरे पनि व्यवहारमै कार्यान्वयन नगरी किसानलाई निराश तुल्याएको उहाँहरूको आरोप छ।
ऋणको भारी बोकेर परिवार पाल्न नसक्ने अवस्था आएको, कतिपय किसानले खेत नै बेच्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्। यही कारण किसान आन्दोलनले केवल आर्थिक मुद्दा मात्र नभई किसानको अस्तित्व र सम्मानको लडाइँको रुप लिएको छ।
किसान महासंघले तीनवटा मुख्य माग अघि सारेका छन्।
१.बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्ने,
२.न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने,
३.पारदर्शी प्रणालीमार्फत किसानलाई दीर्घकालीन सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने
विशेषज्ञहरू भन्छन् कृषि आत्मनिर्भरताको सपना किसानको न्यायबिनै सम्भव छैन।
शिक्षा र स्वास्थ्यपछि कृषि नै राष्ट्रको मेरुदण्ड हो भन्ने तथ्यलाई सरकारले बिर्सनु हुँदैन।
अब सरकार, उद्योगपति र समाज सबै मिलेर किसानलाई न्याय दिन अपरिहार्य छ।
👉 किसान बलियो भए मात्र देश बलियो हुन्छ।
👉 पसिनाको मूल्य दिइनु नै राष्ट्रिय विकासको पहिलो शर्त हो।
लेखक : सुनिल कुशवाहा
