Sajhedari Daily
Latest News from Nepal

एक वर्षपछि बल्ल राहत !

Top Aside Banner
गरिमा जातको धान रोपेका कैलालीका किसानले एक वर्ष ढिलो राहत प्राप्त गर्न थालेका छन् । सो जातको धानको वीउ नै नक्कली हुँदा उत्पादन नभइ पीडित बनेका किसानलाई सङ्घीय सरकारको सिफारिसमा स्थानीय तहमार्फत राहत प्राप्त गर्न थालेका हुन् ।

 

धान नपसाएपछि सरकारसँग क्षतिपूर्तिको माग गर्दै निवेदन दिएका किसानले कृषि ज्ञान केन्द्रमा पठाएको विवरण बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हुँदै सङ्घीय सरकारको सिफारिसमा पीडित किसानले राहत पाउन थालेको केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

 

“ढिलो भए पनि किसानले राहत पाउने भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष धानमा बाला नलाग्दा किसान धेरै मर्कामा परेका थिए । लामो समयपछि राहत पाउने भए ।” उत्पादन लागतको २० प्रतिशत मात्र राहतस्वरुप किसानले प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

 

“किसानको माग निवेदनको आधारमा उक्त रकम सबै स्थानीय तहमा पठाइसकेका छौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “धानखेती गर्ने समयमा थोरै भए पनि किसानलाई राहत हुन्छ ।” सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमार्फत बजेट विनियोजन गरी राहत वितरण गर्ने भएकाले सबै स्थानीय तहलाई उक्त विवरणसहित परिपत्र भने आइसकेको छैन ।

 

रकम प्राप्त भएको स्थानीय तहहरुले वितरण शुरु गरेको भएता पनि टीकापुर नगरपालिकामा उक्त राहत रकम प्राप्त अहिलेसम्म नभएको कृषि शाखाले जनाएको छ । विवरण र रकम प्राप्त भएमा वितरण शुरु गर्ने टीकापुर नगरपालिका कृषि शाखाका प्रमुख तुलसीराम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

 

“अन्य स्थानीय तहमा रकम आएको कुरा छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रोमा पनि आउँदै होला, आउनेबित्तिकै वितरण शुरु गर्नेछौँ ।” गत वर्ष कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा ५१, भजनीमा ३९, लम्कीचुहामा १२६, गोदावरी नगरपालिकामा १९९ किसानले गरिमा जातको धानखेती गरेका थिए ।

 

त्यस्तै कैलारी गाउँपालिकामा २२४ र गौरीगङ्गा गाउँपालिकामा ४३२ किसानले गरिमा जातको धान रोपेका थिए । गरिमा धान रोपेर उत्पादन नहुँदा पीडित बनेका कैलालीका किसान स्थानीय तहमार्फत राहत पाउने भएपछि केही राहत मिलेको बताउन थालेका छन् ।

 

“लामो समय आन्दोलन ग¥यौँ, सरकारले सुनेन भन्ने लागेको थियो”, गौरीगङ्गाका किसान बलिराम डगौराले भन्नुभयो, “२० प्रतिशत मात्रै पाए पनि खेती गर्ने समयमा मल र बीउ किन्न पुग्ला भन्ने लागेको छ ।” (रासस)