निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना सरकारको निर्णयको पर्खाईमा बसेको छ ।
विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा चार किल्ला सहितको प्रस्ताव सरकारलाई पेश गरे पश्चात परियोजना निर्णयको पर्खाइमा रहेको हो ।पहिलो चरणमा काम गर्न सकिने चार किल्ला क्षेत्रफल तोकेर माघ पहिलो साता संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएकको हो ।
परियोजनाको कार्यालय अहिले मन्त्री परिषद्ले गर्ने निर्णय पर्खेर बसेको हो । उक्त प्रस्तावमाथि मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुने र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्माणका प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्ने छ ।
परियोजनाको कार्यालय सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको हो ।परियोजनाको सिमरास्थित कार्यालयका प्रमुख बिजयकुमार यादवले विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा सरंक्षित क्षेत्र र त्यसभित्र पहिलो चरणमा काम हुने क्षेत्रफलको चार किल्ला तोकेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारी दिए ।
पसाहादेखि बकैयासम्मको नौ हेक्टर वन क्षेत्रफललाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर टांयिाबस्ती सहित वरपरका भूभागलाई समेटेर एक हजार नौ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलको चार किल्ला तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएका सम्पूर्ण काम खारेज गर्दै विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा विमानस्थलको काम अघि बढाउन २०७९ जेठ १२ गते आदेश दिएको हो ।
यससंगै सम्पूर्ण कार्य शून्यको अवस्थादेखि गर्नुपर्नेछ ।सर्वोच्चको आदेश बमोजिम सरकारले २०७९ साउन २६ गते हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रस्तावित क्षेत्रमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै २०७९ असोज २ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन एक वर्षपछि २०८० कार्तिक २३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।विज्ञ समूहको उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा परियोजनाको कार्यालयले सरकारलाई चार किल्ला तोकेर पठाएको हो ।एक हजार नौ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न सकिने गरी प्रस्ताव पेश भएको हो ।
उक्त प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय अनुसार अघि बढ्ने यादवको भनाई छ । मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको टांयिाबस्ती व्यवस्थापन लगायतका अन्य सम्पूर्ण प्राविधिक काम प्रभावित हुनेछ ।
