सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने संकेत गरेको वक्ताहरुले जनाएका छन् ।
संवाद डबलीमा आयोजित ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाकालागि हाम्रो भूमिका विषयक’ अन्र्तक्रियामा वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरुले संविधानको व्याख्याकार सर्बोच्चबाटै कानुनी प्रावधान उल्लङ्घन भएको समेत आरोप लगाएकाछन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशले नेपालको संविधानमाउल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठितगर्न लागेको आशंका उब्जेको जनाएका हुन् । राज्यका तीन वटै अंगले पत्रकारहरुको प्रेस स्वतन्त्रता खोस्न सक्रिय भएको आरोप अध्यक्ष पोखरेलले लगाए ।
उनले सरकार र व्यवस्थापिकाले झस्काउँदा अदालत छ भन्ने हुन्थ्यो तर न्यायालयको पछिल्लो फैसलाले झस्काएको छ,पोखरेलले टिप्पणी गरे । उनले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पनि तयार रहेको जनाए । अदालतले आफ्नो कदम सच्याउनेमा विश्वास रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले कुनैपनि स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् हुुनु नहुने बताए । संविधानले अधिकार दिएको छ भन्दै जे मन लाग्यो त्यहीगर्न कसैलाई छुट नरहेको उनको कथन थियो ।
सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको भनिएको अडियो सत्य भए संलग्नहरु मथि कारवाही हुने र अडियो झुठो भए समाचार लेख्ने पत्रकारले दुःख पाउने बताए । पत्रकारिता मर्यादित र आचारसंहितामा बाँधिएर गर्नुपर्ने उनले बताए । बिडारीले संविधानको पालना सहितको प्रेस स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सबै स्वतन्त्र भएको बताए ।
अदालत सर्वेसर्वा नभएकोले उसले गर्ने गल्तिमाथि सबैले खबरदारी गर्नसक्ने उनले बताए । सर्वोच अदालतहरुको सर्बोच्च हो, त्यो भन्दा पनि माथि संविधानहो, त्यसलाई औंला ठड्याउन नपाईने भन्ने होइन तर त्यसको आदेशलाई अवज्ञा कसैले गर्न मिल्दैन उनले थपे ।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका निवर्तमान प्रमुख चिरञ्जीवी खनालले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि फौजदारी कानुन लगाउने र समाचार हटाउने कार्य संविधान विपरित भएको बताए ।
प्राध्यापक खनालले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार सम्पादकले समाचार स्रोत र विश्वसनीयतामा टेकेर समाचार सम्प्रेषण गरेको खण्डमा अन्य कानुन आकर्षित गरेर कारवाही गर्न नमिल्ने बताए ।आचारसंहितामा रहेर पत्रकारिता गरेको खण्डमा पत्रकारिता माथि औंला उठ्ने सम्भावना नहुने उनले बताए । त्यस्मा सतर्क हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाको लागि प्रेस युनियन निरन्तर सक्रिय रहेको बताए । अदालतको पछिल्लो आदेशले नेपाली प्रेस जगतलाई झस्काइ दिएको उनले बताए ।
उनले समाचार लेख्ने पत्रकारलाई फौजदारी मुद्दा चलाउने र समाचार हटाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरत भएको बताए । प्रेस काउन्सिलले समेत संविधान बमोजिम प्रेस स्वतन्त्रता स्थापित गर्न असफल भएको समेत लम्सालले आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले समाचारमा त्रुटी भएमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले नै सच्याउन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अधिकार क्षेत्र मिचेर आदेश जारी गरेर स्वतन्त्रता हनन् गरिएको बताए । महासचिव पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि आफ्नो संगठनले निरन्तर संघर्ष गरिरहेको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि सम्झौता नगर्ने बताए ।
पिपुल्स भोलेन्टियर्स जर्नालिष्ट फोरमका संयोजक नबराज न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै उल्लंघन नगरी मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रको समेत उल्लंघन भएको बताउँदै उक्त आदेश सच्याउनुपर्ने बताए ।
संयोजक न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको त्रुटीपूर्ण आदेश विरुद्धमा सबै सञ्चार माध्यमहरुले सम्पादकीय लेखेर विरोध जनाउन र एकताबद्ध हुन आह्वान गरेकाछन् ।
