साझेदारी दैनिक
विज्ञप्तिमा उहाँहरूले वर्षौँदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहित नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेकामा उक्त कदमको स्वागत गर्दै समाजले ऐतिहासिक तथ्य र सामग्रीका बाबजुद नेपालको सहमतिबिना चीन र भारतबीच कुनै पनि प्रकारको सन्धि, सम्झौता र सहमति हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा अभ्यासविपरीतको कदम भएको जनाउनुभएको छ ।
सरकारले कुनै पनि परिस्थितिबाट प्रभावित नभइ सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सम्मानजनकरूपमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय वा अन्य आवश्यक कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान पहिल्याउन सफल हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा चीन र भारतबीच सम्पन्न सन् २०१५ को सम्झौता खारेजी र अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सीमा सुरक्षा बल यथाशीघ्र हट्ने वातावरण निर्माण गर्नसमेत माग गरिएको छ । रासस
