रौतहट । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सेवा प्रवाह, शान्ति–सुरक्षा, राजस्व व्यवस्थापन तथा डिजिटल प्रणाली विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयले हजारौं नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिँदै प्रशासनिक कार्यलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा १२ हजार २७२ जनाले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी ११ हजार १०० जनालाई नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइएको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ६३८ जनालाई प्रदान गरिएको छ भने ८ जना गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। बाबुको पहिचान खुल्न नसकेका ८ जनालाई आमाको नामबाट नागरिकता जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।
राहदानी सेवामा पनि उल्लेखनीय चाप देखिएको छ। आर्थिक वर्षभर ८ हजार ६०७ जनाले राहदानी प्राप्त गरेका छन्। ८ हजार १७९ जनाको राहदानी सिफारिस गरिएको, २३१ जनाले हुलाकमार्फत राहदानी बुझेका तथा २५ जनाले द्रुत सेवाबाट राहदानी लिएको विवरणमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रममा ३२ हजार ९९० जनाको विवरण संकलन गरिएको छ। तीमध्ये २ हजार ६२५ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। त्यस्तै ७ हजार ८०९ जनालाई निःशुल्क सिफारिस, ८ हजार १७९ जनाको निःशुल्क राहदानी आवेदन फाराम भरिएको, १२९ बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र जारी गरिएको तथा ३ हजार १३२ वटा विभिन्न प्रकारका सिफारिस र प्रमाणित सेवा प्रदान गरिएको छ।
प्रशासनले एक वर्षमा १ हजार २५३ वटा उजुरी दर्ता गरी आवश्यक कारबाही गरेको जनाएको छ। यस अवधिमा अभद्र व्यवहारका २४०, जुवा सम्बन्धी २ तथा बीमा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ४१ वटा निवेदन फर्छ्योट गरिएको छ। यस्तै २१४ वटा हातहतियार इजाजतपत्र नवीकरण, २० संस्था दर्ता, २७२ संस्था नवीकरण, १ नामसारी र १ लगतकट्टा सम्पन्न गरिएको छ।
राजस्व संकलनतर्फ राहदानी शुल्कबाट मात्रै ५ करोड ८१ लाख ८ हजार रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा भएको छ। हातहतियार इजाजतपत्र दस्तुरबाट ९ लाख २२ हजार २५० रुपैयाँ, दण्ड–जरिवाना तथा जफतबाट ५ लाख ७१ हजार ६ सय रुपैयाँ, कम्पनी दर्ताबाट ३ लाख १७ हजार ३ सय रुपैयाँ, परीक्षा शुल्कबाट १३ हजार ३ सय रुपैयाँ, अन्य प्रशासनिक सेवाबाट २७ हजार रुपैयाँ र अन्य शीर्षकबाट १२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयले वर्षभर ३ करोड ३५ लाख ५६ हजार २८२ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने ३ करोड ९ लाख २४ हजार ९३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ। बाँकी रकम बैंक मौज्दातका रूपमा रहेको जनाइएको छ।
सुरक्षा व्यवस्थापनतर्फ तीन पटक नेपाल–भारत सीमा समन्वय बैठक आयोजना गरिएको छ। १२ पटक कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक, ६० पटक जिल्ला सुरक्षा समिति बैठक, २४ पटक सुरक्षा निकायको निरीक्षण,३ पटक कारागार अनुगमन तथा स्थानीय तहमा अपराध नियन्त्रण र शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी ६ वटा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका साथै १३ पटक सरकारी कार्यालय निरीक्षण, २५ पटक अनुगमन तथा राजमार्ग सञ्चालनलाई अवरोधरहित बनाउन कार्ययोजना लागू गरिएको छ।
प्रशासनले यस अवधिमा २ थान पेस्तोल, २ थान कटुवा बन्दुक, १ थान दुईनाले बन्दुक र १३ राउण्ड गोली बरामद गरेको जनाएको छ।सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र सहज बनाउन निःशुल्क राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र फाराम भर्ने व्यवस्था, टोकन प्रणाली, नागरिक सहायता कक्ष, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, अभिलेखको डिजिटाइजेसन, एकद्वार सेवा, प्रतीक्षालयमा आवश्यक सुविधा, माइकिङमार्फत सूचना प्रवाह तथा ‘बिचौलिया प्रवेश निषेध’ अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालका अनुसार धार्मिक सद्भाव अभिवृद्धि, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापनमा समेत प्रशासनले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ।
