बारा । बाराको पचरौता नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा इन्धनमा रु. ८१ लाख ३६ हजार ५४० खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले इन्धन खपतको व्यवस्थित अभिलेख नराखिएको तथा मापदण्डबिना विभिन्न शीर्षकबाट इन्धन खर्च गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
लेखापरीक्षणका क्रममा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) परीक्षण गर्दा नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, कार्यालय प्रयोजन र हेभी सवारीसाधनमा गरी वर्षभरिमा उक्त रकम खर्च गरेको देखिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका नाममा रु. २४ लाख ४८ हजार ९६९, कार्यालय प्रयोजनका लागि रु. २८ लाख ८५ हजार २५५ र हेभी सवारीसाधनमा रु. २८ लाख २ हजार ३१६ गरी कुल रु. ८१ लाख ३६ हजार ५४० इन्धनमा खर्च भएको छ।
नगरपालिकाको इन्धन खर्चमा नगर प्रमुख जलन्धर सिंह जैसवार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त राज जोशी र लेखाप्रमुख हासिम मिया अंसारीको मिलोमतो रहेको आरोप समेत उठाइएको छ।
तर नगरपालिकाले सवारीसाधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारी, कर्मचारी तथा हेभी मेसिनको प्रयोग अवधि र इन्धन खपतसम्बन्धी आवश्यक अभिलेख तथा मापदण्ड तयार नगरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसका कारण इन्धन खपत वास्तविक र आवश्यकताअनुसार भए/नभएको वस्तुगत परीक्षण गर्न नसकिएको जनाइएको छ।
नगरप्रमुखलाई वार्षिक २ लाख ५५ हजार ५००, खर्च भने २४ लाख ४८ हजार
मधेश प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को अनुसूची (ख–१) अनुसार नगरप्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षलाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ। तर यातायात सुविधा नगद रूपमा लिएको अवस्थामा इन्धन उपलब्ध गराउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पचरौता नगरपालिकाले नगरप्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारीलाई यातायातबापत नगद सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको देखिएको छ। सोही कारण नगरप्रमुखलाई मात्र नियमअनुसार इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको लेखापरीक्षणले जनाएको छ।
नियमअनुसार नगरप्रमुखलाई मासिक १२५ लिटरका दरले वार्षिक १ हजार ५०० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउँदा औसत प्रतिलिटर रु. १७० का दरले वार्षिक रु. २ लाख ५५ हजार ५०० खर्च हुनुपर्ने देखिन्छ।
तर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी शीर्षकमा मात्रै रु. २४ लाख ४८ हजार ९६९ खर्च भएको देखिएको छ। यस आधारमा उक्त शीर्षकमा नगरप्रमुखका लागि नियमअनुसार आवश्यक पर्ने रकमभन्दा रु. २१ लाख ९३ हजार ४६९ बढी खर्च भएको देखिन्छ।
नगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनमा समेत सोही शीर्षकबाट इन्धन खर्च भएकाले रकम बढी देखिएको स्पष्टीकरण दिएको भए पनि बजेटको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत व्यवस्थित अभिलेख राख्न सुझाव अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ को बुँदा नं. ४८ मा सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सवारीसाधन, मर्मत सुविधा र इन्धन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। तर पचरौता नगरपालिकाले इन्धन खपतको व्यवस्थित अभिलेख नराखेको लेखापरीक्षणले जनाएको छ।
सवारीसाधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीले प्रयोग गरेको इन्धनको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तथा नगरपालिकासँग रहेका हेभी मेसिनको प्रयोग अवधि र तिनले खपत गर्ने इन्धनको मापदण्डसमेत तयार गरिएको छैन।
यसका साथै इन्धनका लागि विनियोजित शीर्षकबाहेक विविध खर्च, समानीकरण तथा शिक्षा चालु लगायतका शीर्षकबाट व्यक्ति, कर्मचारी र जेनेरेटरका लागि समेत इन्धन खर्च भुक्तानी भएको देखिएको छ। तर नगरपालिकाले अतिरिक्त इन्धन खर्चको विवरण उपलब्ध नगराउँदा वास्तविक रूपमा थप कति रकम इन्धनमा खर्च भएको हो भन्ने यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकले इन्धन खपतसम्बन्धी खर्चलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको पूर्ण प्रयोग गरी अभिलेख राख्न तथा इन्धन खर्चलाई मापदण्डमा आधारित बनाउन नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ।
यता यस विषयमा नगरप्रमुख जलन्धर सिंह जैसवारले आफूले त्यति इन्धन खर्च नगरेको दाबी गरेका छन्। पालिकाका विभिन्न काममा प्रयोग हुने सवारीसाधनका लागि आवश्यकताअनुसार इन्धन खर्च भएको उनले बताएका छन्। आफूले सम्बन्धित फाइल तथा कागजात नहेरी यस विषयमा यकिनसाथ केही भन्न नसक्ने उनले बताए।
त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त राज जोशीले पनि सम्बन्धित फाइल नहेरी इन्धन खर्चको विषयमा केही भन्न नमिल्ने बताएका छन्।
