बारा । विरगंज चिनीकारखाना प्रा.लि. को उखु खेतीका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता गर्न माग गर्दै थारु भुमिअधिकार संघर्ष समिति बाराले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष कडा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष मेहिलाल दास थारुको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रलाई आज बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा २०२१ सालको सरकारी निर्णयअनुसार भवानपुर, जितपुर, पिपरा सिमरा, फत्तेपुर, डुरवाना लगायत क्षेत्रका स्थानीयको करिब ८३३ बिघा जग्गा उखु बाली विकासका लागि अधिग्रहण गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा तत्कालीन समयमा न्यून मुआब्जा दिई जबरजस्ती रूपमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको र मोही तथा जोताहा किसानहरूलाई न उचित क्षतिपूर्ति दिइएको न रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराइएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ ।
किसानहरूले निजीकरण ऐन २०५० पछि २०५९/११/१६ मा चिनीकारखाना खारेज भइसके पनि अधिग्रहित जग्गा उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभएको भन्दै जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार फिर्ता हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । तर, कुनै सूचना वा जानकारी बिना नै जग्गा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नाममा सारिएको उनीहरूको आरोप छ ।
ज्ञापनपत्रमा अधिग्रहणको समयमा भएको सम्झौताअनुसार चिनीकारखानाको प्रयोजन समाप्त भएपछि मोही किसानलाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ । किसानहरूले आफूहरू सुकुमबासी वा हुकुमबासी नभई भूमिपुत्र थारु मोही किसान भएको भन्दै जग्गाबाट विस्थापित गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
साथै, २०७६ सालमा सेजद्वारा जारी हकदाबी सूचना, संसदमा उठाइएका आवाज तथा सर्वोच्च अदालतका पुराना फैसलाहरूलाई समेत आधार बनाउँदै न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ राष्ट्रपति कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सेज कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, विभिन्न दूतावास तथा स्थानीय तहहरूलाई समेत पठाइएको छ ।
